अकोला : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यासाठी तसेच विविध मागण्यांच्या दृष्टिकोनातून त्रिसदस्यीय मंत्री समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, हा प्रस्ताव फेटाळत यात मांडण्यात आलेल्या बाबी तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने त्या मान्य करता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. या संदर्भात गुरुवार ८ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालकांमार्फत स्थानिक आरोग्य विभागाला कळविण्यात आले. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनासंदर्भात अभ्यास व शिफारशी करण्यासाठी २०१८ मध्ये शासनाने त्रिसदस्यीय मंत्री समितीचे गठण करण्यात आले होते. समितीतर्फे २८ जून २०१९ रोजी बैठक घेऊन तीन मुद्दे मांडले होते. यामध्ये शासनाच्या मेगाभरतीमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या ३ टक्के गुण प्रती अनुभवाचे वर्ष याप्रमाणे कमाल ३० टक्के गुणाधिक्य देण्यात यावे. उमेदवारास सरळसेवा लेखी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांमध्ये अनुभवाचे गुण समाविष्ट करून निवडीसाठी गुणानुक्रम निश्चित करण्यात यावा. तसेच कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी सेवा झाली असेल, तेवढ्या कालावधीसाठी कमाल बयोमर्यादा शिथिल करण्यात यावी. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या गट क, गट ड आणि ग्रामविकास विभागातील रुग्णसेवेची पदे भरताना ४० टक्के पदे राखीव ठेवावीत. यासाठी सेवा प्रवेश नियमांत बदल करण्यासाठी प्रत्येक संवर्गाचा स्वतंत्र प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभाग व ग्रामविकास विभाग यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. शासनाने या शिफारशी फेटाळून लावला असून, मंत्रिमंडळासमोरही सादर करण्यात येणार नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले आहे.