महापालिका क्षेत्राचा विकास आराखडा (डीपी) मंजूर करण्याला १८ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. हद्दवाढ झाल्यामुळे शहराच्या भाैगाेलिक क्षेत्रफळात पाचपटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे सुधारित ‘डीपी’नुसार सर्व्हेसाठी मनपा प्रशासनाने निविदा प्रसिद्ध केली असली तरी त्यातील नमूद केलेल्या अटी व शर्ती लक्षात घेता विकास आराखड्यासाठी अपेक्षित निकष, नियम गुंडाळण्यात आले असून, मर्जितील एजन्सीला फायदा देण्याची पुरेपूर तरतूद करण्यात आल्याची माहिती आहे.
शहराचे याेग्यरीत्या नियाेजन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमनुसार विकास आराखडा (डीपी) तयार केला जाताे. यामध्ये महापालिका, महसूल विभागाच्या जमिनींची नाेंद ठेवणे, शासकीय तसेच खासगी जमिनीवरील आरक्षण तपासून ते कायम ठेवणे, भविष्यातील लाेकसंख्या लक्षात घेऊन लहान मुलांसाठी खेळाचे मैदान, हाॅस्पिटल, शाळा, महाविद्यालये, सांस्कृतिक भवन, भाजीबाजार, प्रेक्षागृह, बसस्थानक, खासगी बसस्थानक, ग्रीन झाेन, ओपन स्पेस, ‘फायर स्टेशन’, ले-आउटनुसार प्रशस्त रस्ते आदींचा समावेश केला जाताे. मागील काही वर्षांमध्ये शहरातील भूखंड माफिया व शहर हिताचा आव आणणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आरक्षित जमिनींवरील आरक्षण हटवून त्यावर टाेलेजंग व्यावसायिक इमारती, सदनिका उभारल्या. यातील अनेक बहाद्दरांनी जाणीवपूर्वक गुंठेवारी जमिनींचे नियमानुसार ले-आउट न करता सर्वसामान्य अकाेलेकरांच्या मस्तकी गुंठेवारी प्लाॅटची विक्री केली आहे. याचा परिणाम शहराच्या नियाेजनावर झाला असून, आज राेजी लहान मुलांना खेळण्यासाठी ओपन स्पेस, खुली मैदाने उपलब्ध नसल्याचे दुर्देवी चित्र पहावयास मिळत आहे. २००१ मध्ये मनपाची स्थापना झाल्यानंतर २००२ मध्ये शहराचा ‘डीपी’तयार करण्यात आला हाेता. त्यावेळी शहरातील प्रभावी राजकारण्यांच्या दबावाला बळी पडत तत्कालीन ‘डीपी’मध्ये साेयीनुसार जमिनींचे आरक्षण नमूद करण्यात आले हाेते. हाच कित्ता यावेळी गिरविण्याचा प्रयत्न हाेत असून, मनपासाेबत संगणमत करून ‘डीपी’साठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती आहे. उद्या बुधवारी निविदापूर्वक बैठक पार पडणार आहे.
निविदेत शब्दांची हेरफेर
मनपाने २४ डिसेंबर राेजी ‘डीपी’साठी निविदा प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६चे कलम २१ ते २५ व २६ ते ३०नुसार विकास आराखडा तयार करण्यासाठी निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या एजन्सीची निविदा प्राप्त हाेणे अपेक्षित आहे. याठिकाणी ‘शहर विकास आराखडा’ (सीडीपी) तयार करणाऱ्या एजन्सीला पात्र ठरविण्यासाठी निविदेत शब्दांची हेरफेर करीत चलाखी करण्यात आली.