अकोला: महापालिकेच्या शिक्षण विभागात कार्यरत अस्थायी नऊ कला शिक्षकांवर प्रशासनाने बडतर्फीची कारवाई केली होती. यापैकी सात शिक्षकांनी गुरुवारी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे धाव घेऊन त्यांना सेवेत सामावून घेण्याची विनंती केली. यावर सदर प्रकरणाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेणार असल्याचे आयुक्त कापडणीस यांनी स्पष्ट केले.महापालिकेच्या शिक्षण विभागात कार्यरत अस्थायी नऊ कला शिक्षकांची नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचा मुद्दा शिक्षण विभागाने उपस्थित केला होता. शिक्षण विभागाचा अभिप्राय लक्षात घेऊन एकाच मुद्यावर काही अस्थायी कला शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अनेक याचिका दाखल करून ठेवल्या होत्या. यातील काही शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगाची रक्कम व महागाई भत्ता अदा झाल्याचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक संजय गणोरकर यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी सदर शिक्षकांची नियुक्ती नियमबाह्य असल्यामुळे त्यांना अदा केलेली रक्कम वेतनातून वसूल करण्याचा आदेश जारी केला होता. यादरम्यान, नागपूर खंडपीठानेसुद्धा अस्थायी शिक्षकांबद्दल मनपा प्रशासनाने ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला गोंधळ ध्यानात घेता महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी अस्थायी कला शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास करून निष्कर्षाअंती सर्व नऊ कला शिक्षकांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई केली. यानंतर काही शिक्षकांनी शासनाकडे धाव घेऊन मानवतावाद दृष्टिकोनातून मनपाने पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुषंगाने नगरविकास विभागाच्या कक्ष अधिकाºयांनी यासंदर्भात मनपाने निर्णय घेण्याचे सूचित केले होते. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी बडतर्फ शिक्षकांची तात्पुरत्या स्वरूपात मनपात मानधन तत्त्वावर नियुक्ती केली होती. अजय लहाने यांच्या बदलीनंतर बडतर्फ कला शिक्षकांनी मनपाचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्याकडे सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली होती.महापौर म्हणाले, शक्यच नाही!महापौर विजय अग्रवाल तसेच मनपाचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्यासोबत जानेवारी २०१८ मध्ये बडतर्फ कला शिक्षकांची बैठक पार पडली होती. कला शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने दिलेला आदेश व मनपा प्रशासनाने केलेली कारवाई पाहता सर्वसाधारण सभा कला शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट मत महापौर विजय अग्रवाल यांनी नोंदविले होते.
अस्थायी कला शिक्षकांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने कारवाई केली होती. सदर प्रकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर शिक्षकांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्यायचे किंवा नाही, यावर निर्णय घेता येईल. बैठकीत त्यांची बाजू समजून घेतली आहे.-संजय कापडणीस,आयुक्त, मनपा.