- नितीन गव्हाळे
अकोला : माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांनी २४ शिक्षकांना समायोजनासाठी शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविले. शिक्षण उपसंचालकांनी जिल्ह्यातील २४ पैकी नऊ अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्ह्याबाहेरील शिक्षण संस्थांमध्ये समायोजन केले खरे; परंतु या शिक्षण संस्थांनी या शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास नकार दिल्यामुळे आता कुठे जावे आणि आतातर या शिक्षकांचा पगारही शिक्षण विभागाने बंद केला. शाळा रुजूकरून घेईना आणि वेतनही मिळेना, अशी गत शिक्षकांची झाली आहे.माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांनी ६६ पैकी ४२ शिक्षकांचे जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील रिक्त पदांवर समायोजन केले होते आणि २४ अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा विषय अमरावती विभाग स्तरावर शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविण्यात आला. जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये या शिक्षकांच्या आरक्षण व विषयानुसार रिक्त पदे असल्यामुळे त्यांनी जिल्ह्यातील शाळांमध्ये समायोजन करण्याची विनंती केली होती; परंतु त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून आणि नियमांना डावलून, शिक्षण उपसंचालकांनी २४ पैकी नऊ अतिरिक्त शिक्षकांचे बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध शिक्षण संस्थांमध्ये समायोजन केले; परंतु या शिक्षण संस्थांनी अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास नकार दिल्यामुळे शिक्षकांची गोची झाली आहे. आता कुठे जावे, असा प्रश्न शिक्षकांना भेडसावत आहेत. त्यातही या नऊ शिक्षकांचा पगार बंद केल्यामुळे, या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. किमान पगार तरी सुरू करावा. या मागणीसाठी हे शिक्षक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात चकरा घालत आहेत. परंतु, हा विषय माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांच्या अख्त्यारित नसल्याने, त्यांना निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे या शिक्षकांच्या बाबतीत आता शिक्षण उपसंचालकांनीच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये आरक्षण व विषयानुसार शिक्षकांची पदे रिक्त असताना, या शिक्षकांना शिक्षण उपसंचालकांनी जिल्ह्याबाहेर पाठविण्याचे प्रयोजनच काय होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील शाळांमध्येच या शिक्षकांचे समायोजन व्हायला हवे, असा शिक्षकांचा आग्रह आहे.
‘त्या’ शिक्षण संस्थांवर कारवाई का होत नाही?अतिरिक्त शिक्षकांना बुलडाणा जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये रुजू होण्याचे आदेश दिले. परंतु, या शिक्षक संस्थांनी अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास नकार दिला. अतिरिक्त शिक्षकांना शिक्षणसंस्थांनी रिक्त पदांवर रुजूकरून घेणे बंधनकारक आहे. तसा शासन निर्णय आहे. परंतु, त्याकडे शिक्षण संस्था दुर्लक्ष करतात. अशा शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालकांना असतानाही, त्यांनी आतापर्यंत एकाही शिक्षण संस्थेवर कारवाई केली नाही.