तलाठी, मंडळ अधिका-यांना आता १२७५ रुपये प्रवासभत्ता

महसुल विभागातील संवर्गामध्ये समाधान

संतोष मुंढे/वाशिम

         राज्यभरातील साझे व महसुल मंडळात कार्यरत तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांना दरमहा १२७५ रुपये प्रवासभत्ता देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. बर्‍याच वर्षापासून या दोन्ही संवर्गाच्या मागणीबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने या दोन्ही महसुल विभागातील संवर्गामध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. एक, दोन किंवा अपवादात्मक स्थितीत तीन पेक्षा जास्त गावांचा समावेश असलेल्या साझाची जबाबदारी सांभाळणारा तलाठी. तर किमान सहा साझांचे मिळून बनलेल्या एका महसुली मंडळाचा प्रमुख म्हणजे मंडळ अधिकारी. महसुली विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या या अधिकारी कर्मचार्‍यावर आपल्या विभागासह इतरही विभागाशी संबधीत योजनांची अंमलबाजावणी करण्याची जबाबदारी ठरलेली. या जबाबदारीच्या अनुषंगाने संबंधीत अधिकारी कर्मचार्‍यांना आपल्या अख्त्यारितील गावांमध्ये फिरावे लागते. अनेकदा कामानिमीत्ताने तालुक्याच्या वा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाणे त्यांना क्रमप्राप्त असते. होणार्‍या प्रवास खर्चाची देयके सादर करताना संबधीत अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची चांगलीच दमछाक होत होती. अनेकदा त्यांना प्रवास भत्ता देयके सादर करणेही शक्य होत नाही. सोबतच प्रवासावर खर्च होणार्‍या रक्कमची प्रतिपूर्ती मिळण्यास बराच कालावधी लागत होता. त्यामुळे शासनाच्या इतर विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना असणार्‍या प्रवासभत्ता देय असणार्‍या सोयीप्रमाणे दरमहा वेतनात दैनिक भत्त्यासह कायम प्रवास भत्ता देण्याची मागणी विदर्भ पटवारी संघ व मंडळ अधिकारी संघटनेच्यावतीने शासनाकडे बर्‍याच वर्षापासून लावून धरण्यात आली होती. यामध्ये तलाठी संवर्गाला दरमहा २ हजार रुपये तर मंडळ अधिकार्‍याला किमान ३ हजार रुपये दरमहा प्रवासभता देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यावर निर्णय घेत राज्य शासनाने २१ नोव्हेंबर २0१४ रोजी राज्यभरातील तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांना दरमहा १२७५ रुपये प्रवास भत्ता दैनिक भत्त्यासह मंजूर केला आहे. हा भत्ता तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांना १ सप्टेबर २0१४ पासून अनुट्ठोय राहणार असल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी येणार्‍या अतिरिक्त खर्चास प्रत्यक्ष विधी मंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर व त्यासंबंधीची तरतूद झाल्यानंतरच निधी वितरीत करण्यात येणार असल्याचे शासनाच्यावतीने उपसचीव डॉ. माधव वीर यांच्या स्वाक्षरीनिशी काढलेल्या अध्यादेशातून स्पष्ट केले.