स्वावलंबन योजनेसाठी अकोला जिल्ह्याला सहा कोटी

चालू वर्षात २०१८-१९ मध्ये योजना राबवण्यासाठी शासनाने सहा कोटी रुपये निधी १७ जुलै रोजी उपलब्ध करून दिला आहे.

ठळक मुद्देयोजनेचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना असे करण्यात आले.योजनेतून शेतकºयांना प्राधान्याने विहिरीचा लाभ देय आहे. त्यासाठी अनुदानाची कमाल रक्कम २ लाख ८५ हजार रुपये आहे.

अकोला : अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी असलेल्या विशेष घटक योजनेचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना केल्यानंतर स्वरूप बदलले. चालू वर्षात २०१८-१९ मध्ये योजना राबवण्यासाठी शासनाने सहा कोटी रुपये निधी १७ जुलै रोजी उपलब्ध करून दिला आहे.
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकºयांसाठी कृषी विभागाने १९८२-८३ पासून विशेष घटक योजना सुरू केली होती. योजनेचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना असे करण्यात आले. त्यामध्ये शेतकºयांना दिल्या जाणाºया लाभाचे स्वरूपही बदलले आहे. योजनेतून शेतकºयांना प्राधान्याने विहिरीचा लाभ देय आहे. त्यासाठी अनुदानाची कमाल रक्कम २ लाख ८५ हजार रुपये आहे. त्यामध्ये नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, त्यासोबत वीज जोडणी, पंप संच, शेततळ््यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकºयांची निवड केली जाते.
आधीच्या विशेष घटक योजनेतून शेतकरी लाभार्थींना जमीन सुधारणा, निविष्ठा पुरवठा, पीक संरक्षण अवजारे, शेतीची सुधारित अवजारे, बैलजोडी, इनवेल बोअरिंग, जुनी विहीर दुरुस्ती, पाइपलाइन, पंपसेट, नवीन विहीर निर्मितीसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्यात येत होते. त्यासाठी जिल्हाभरातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभार्थी निवड केली जायची. जिल्ह्यात दरवर्षी ५०० पेक्षाही अधिक लाभार्थींना योजनेचा लाभ दिला जात होता; मात्र नव्या योजनेमुळे शेकडो लाभार्थींना वंचित ठेवले जात आहे.
विशेष म्हणजे, अकोला जिल्ह्यातील पाच तालुके खारपाणपट्ट्याने व्यापले आहेत. त्यामध्ये अकोला, बाळापूर, तेल्हारा, अकोट व मूर्तिजापूर या तालुक्यांतील शेकडो गावांमध्ये विहिरी खोदण्यास भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून उद्दिष्टही दिले जात नाही. तसेच विहिरीतून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल, असे प्रमाणपत्रही दिले जात नाही, त्यामुळे नव्या विशेष घटक योजनेत खारपाणपट्ट्यातील शेतकºयांना वंचित ठेवण्यात येत आहे.

अकोला जिल्ह्यात सर्वात कमी निधी
योजनेसाठी देण्यात आलेला निधी पाहता अकोला जिल्ह्यात तो अल्प आहे. अकोला- ६ कोटी, बुलडाणा-१५ कोटी ७५ लाख, वाशिम -१५ कोटी १५ लाख, अमरावती-११ कोटी ६८ लाख, यवतमाळ - ८ कोटी २६ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.