- आशिष गावंडे
अकोला: मागील काही दिवसांपासून उच्चभ्रू नागरिकांचे टाेलेजंग बंगले, प्रभावी राजकारणी व बाेटावर माेजता येणाऱ्या बड्या बिल्डरांच्या वाणिज्य संकुलांना तातडीने परवानगी देण्यासाठी महापालिकेचा नगररचना विभाग कमालीचा कर्तव्यतत्पर झाल्याचे दिसून येत आहे. नगररचना विभागातील काही प्रभारी अधिकारी व झाेनमधील कनिष्ठ अभियंते काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या दावणीला बांधले गेल्यामुळे शहरात अनधिकृत बांधकामांना ऊत आला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी शहरात २०१५ पासून उभारलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेतील नगररचना विभागाच्या आशीर्वादामुळे नियम धाब्यावर बसवत शहरात खुलेआम अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. शहरातील उच्चभ्रू नागरिक, राजकीय नेते व माेजक्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या वाणिज्य संकुलाच्या बांधकामाला नगररचना विभागाकडून विलंब न करता तातडीने परवानगी दिली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या घर बांधकामाला परवानगी देताना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी नियमांची लांबलचक यादी दिली जात आहे. आज राेजी शहरात वाणिज्य संकुलांची माेठ्या प्रमाणात बांधकामे केली जात असून, जाेत्यापर्यंत (प्लिन्त) व पार्किंगसाठी खाेदकामाची परवानगी दिल्यानंतर त्या बांधकामाकडे नगररचनातील कनिष्ठ अभियंत्यांकडून ढुंकूनही पाहिल्या जात नसल्याची माहिती आहे.
मनपा आयुक्तांची दिशाभूल
बांधकामाच्या परवानगीसाठी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज सादर केल्यानंतर याच प्रणालीमार्फत कागदपत्रांची पूर्तता केली जाते. याठिकाणी काही विशिष्ट फायली त्रुटी न काढताच तातडीने मंजूर केल्या जात आहेत. आज राेजी या विभागात कनिष्ठ अभियंत्यांच्या माध्यमातून अर्थपूर्ण व्यवहार पार पडत असताना मंजूर केलेल्या फायलींसंदर्भात मनपा आयुक्तांची दिशाभूल केली जात असल्याची माहिती आहे.
दक्षिण झोनमध्ये नियम पायदळी
दक्षिण झाेनमधील गाेरक्षण राेडलगत मनपाने वाणिज्य संकुल उभारण्यासाठी परवानगी दिलेल्या मालमत्ताधारकाने नियम पायदळी तुडवत वाहनतळासाठी खोदकाम केले. वाणिज्य संकुलाची फाइल तयार करण्यापासून ते परवानगी मिळवून देण्यापर्यंत नगररचना विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याने माेलाची भूमिका वठविल्याची माहिती आहे.
झाेन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
मनपा प्रशासनाने परवानगी दिल्यानंतरही अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रत्यक्षात नियमांपेक्षा कितीतरी पट जास्त अनधिकृत बांधकाम केले आहे. त्यामुळे शहरात २०१५ पासून उभारण्यात आलेल्या सर्व वाणिज्य संकुलांची माहिती जमा करून सादर करण्याची जबाबदारी झाेन अधिकाऱ्यांवर साेपविण्यात आली आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या ताेंडचे पाणी पळाल्याची चर्चा आहे.