लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जिल्ह्यातील अतितीव्र कुपोषित बालकांना ग्राम बालविकास केंद्रात उपचारासह दिल्या जाणाऱ्या ‘एनर्जी डेन्स न्यूट्रिसिअस फूड’ या आहार देण्यात ऐन पावसाळी महिन्यात खंड पडला आहे. ८२ बालकांच्या वजनात वाढ करण्यासाठी असलेल्या या पूरक पोषण आहाराचा पुरवठा व्हावा, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने आदेश आधीच दिला आहे. डिसेंबर २०१८ पासून दिल्या जाणारी औषध पावडर सातत्याने १२ आठवडे देऊन त्याच्या परिणामाची तपासणी करण्याचेही शासनाने ठरविले होते, हे विशेष.पावसाळ्यात बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढते. काही प्रमाणात बालमृत्यूही वाढतात. ही बाब आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभागासाठी आव्हानात्मक ठरते. त्यातच जिल्ह्यात कुपोषित बालकांचे प्रमाण अधिक असल्याची चर्चा दरम्यानच्या काळात झाली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण विभागाने ही बाब गांभीर्याने घेत उपाययोजनांची सुरुवात केली. जिल्ह्यात कुपोषित बालकांचा नव्याने शोध घेण्यात आला. गृहभेटीतून प्रत्येक बालकाचे वजन, उंची, दंडघेर, आरोग्यविषयक तक्रारींची माहिती घेण्यात आली. त्यामध्ये डिसेंबर २०१८ अखेर जिल्ह्यातील आठही प्रकल्पांत १०२ बालके अतितीव्र कुपोषित असल्याचे पुढे आले. त्यापैकी तीव्र आणि मध्यम कुपोषित बालकांवर उपचार करण्याची सोय ग्राम बालविकास केंद्रात करण्यात आली. या केंद्रातील सकस आहार व औषधाचा खर्च भागविण्यासाठी अंगणवाडी स्तरावरच ‘व्हीसीडीसी’चा निधी देण्यात आला. तीव्र आणि मध्यम कुपोषित बालकांच्या संख्येनुसार जिल्ह्यात ग्राम बालविकास केंद्रांची संख्या निश्चित झाली. बालकांवर केंद्रात उपचार सुरू आहेत.दरम्यान, शासनाने बालकांचे वजन वाढविण्यासाठी औषध पावडरचा पुरवठा सुरू केला. त्यावेळी डिसेंबरपासून १२ आठवड्यांसाठी ९६६० पाकिटांचा पुरवठा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे झाला. १२ आठवड्यांनंतर बालकांच्या वजनात किती फरक पडतो, त्यावरून पुढील पुरवठाही निश्चित झाला. त्यानुसार संस्थेला सातत्याने पुरवठा आदेश दिला जात आहे. तरीही संस्थेकडून पुरवठा करण्यात विलंब होत असल्याचा प्रकार घडत आहे.
राजकीय व्यक्तींच्या मर्जीतील संस्थासर्वोच्च न्यायालयाने बालकांचा पूरक पोषण आहार पुरवठ्यात काही ठरावीक संस्थांच्या मक्तेदारीवरच प्रश्न निर्माण केला. त्यानुसार संबंधित संस्थांची चौकशी करण्याचेही बजावले. त्यामध्ये ‘एनर्जी डेन्स न्यूट्रिसिएस फूड’चा पुरवठा करणारी संस्थाही आहे. महालक्ष्मी महिला औद्योगिक व बालविकास बहूद्देशीय संस्था, नांदेड या संस्थेकडे अनेक जिल्ह्यांतील पुरवठ्याचे काम आहे.