आशिष गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्यात महापालिकांचा आस्थापना खर्च वाढत चालला असतानाच प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा होत नसल्याचे चित्र आहे. महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचार्‍यांची संख्या, ते कोणत्या संवर्गात कार्यरत असण्यासोब तच तांत्रिक-अतांत्रिक पदांवरील कर्मचार्‍यांच्या माहितीसाठी मनपाचा आकृतिबंध तयार नसल्याच्या ‘लोकमत’मधील वृत्ताची दखल घेत, नगर विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी राज्यातील महापालिकांच्या आकृतिबंधाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. महापालिकेची २00४ पासून बिंदू नामावली अद्ययावत नसल्यामुळे ती तातडीने अद्ययावत करण्याचे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एस. थूल यांनी २0१५ मध्ये मनपा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुषंगाने मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे बिंदू नामावलीचा प्रस्ताव सादर केला असता विभागीय आयुक्तांनी बिंदू नामावली मंजूर करीत सरळसेवा पदभरतीला मंजुरी दिली. यादरम्यान, मनपाच्या आस्थापनेवर एकूण कर्मचार्‍यांची संख्या व उपलब्ध मनुष्यबळाची तफावत ध्यानात घेऊन कार्यरत कर्मचारी नेमके आहेत तरी किती, याची इत्थंभूत माहिती घेण्याच्या उद्देशातून महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी आकृतिबंध तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मनपाच्या प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्याचे काम कर्मचारी पार पाडत असले, तरी संबंधित विभागातील कर्मचारी नेमक्या कोणत्या पदांवर आणि संवर्गात आहेत, याकरिता आकृतिबंध तयार असणे अपेक्षित आहे. आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ही प्रक्रिया सुरू केली होती. कालांतराने ही प्रक्रिया ठप्प पडली. या संदर्भा तील वृत्त लोकमतध्ये उमटताच नगर विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी बुधवारी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना राज्या तील महापालिकांच्या आकृतिबंधाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मनपाची घडी विस्कटलेली!महापालिकेत जन्म-मृत्यू विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, जल प्रदाय, नगररचना विभाग, शिक्षण विभाग, कोंडवाडा, अ ितक्रमण विभाग, अग्निशमन विभाग, अर्थ व वित्त विभाग, आरोग्य व स्वच्छता, वैद्यकीय आरोग्य यंत्रणा आदी विभागांमध्ये पात्रता नसणार्‍या कर्मचार्‍यांकडे महत्त्वाचे पदभार सोपविण्यात आले आहेत. त्यांच्या अधिनस्थ किती कर्मचारी कोणत्या पदांवर कार्यरत आहेत, याची निश्‍चित आकडेवारी प्रशासनाकडे उ पलब्ध नाही. याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होतो. ही परिस्थिती राज्यात सारखीच आहे, हे येथे उल्लेखनीय.