अकोला : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी राज्य शासन, आयोगाने संयुक्तपणे चार महिन्यांचा अवधी मागितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रस्तावाची उलटतपासणी केली. त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी काय केले जाईल, त्याबाबतचा आराखडा २८ आॅगस्ट रोजी सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्तीद्वय खानविलकर, माहेश्वरी यांच्या पीठाने दिले. निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात राज्य शासन, आयोगाच्या संयुक्त बैठकीनंतरचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या मुद्यावर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने ३१ जुलै रोजी काढला. राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळेही जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकच होणार आहे. त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाकडून मिळणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने राज्य शासनाला आदेशित करीत ८ आॅगस्टपर्यंत या मुद्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे बजावले. त्यानुसार राज्य शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. मेहता यांनी न्यायालयात केवळ मुख्यमंत्र्यांचे पत्र सादर केले. त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. याप्रकरणी शासन, निवडणूक आयोगाने संयुक्त बैठकीत निर्णय घ्यावा, त्याची माहिती १४ आॅगस्ट रोजीच्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी, असे न्यायालयाने बजावले होते. त्यानुसार सुनावणीमध्ये निवडणूक घेण्यास किमान चार महिने लागतील, असे सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेची पडताळणी केली. आराखड्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया घेण्यासाठी शासन, आयोग काय करणार आहे, याचा कृती आराखडा २८ आॅगस्ट रोजी न्यायालयासमोर ठेवण्याचे बजावले आहे. त्यामुळे आता निवडणुकीची प्रक्रियाच न्यायालयासमोर ठेवावी लागणार आहे.याप्रकरणी आयोगाकडून अ‍ॅड. करढोणकर, याचिकाकर्त्यांपैकी विकास गवळी यांच्यावतीने अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, अनघा देसाई व सत्यजित देसाई यांनी बाजू मांडली.
लोकसंख्येची माहिती कधीपर्यंत मिळणार!प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील; मात्र त्यासाठी जनगणनेची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. लोकसंख्येची निश्चित आकडेवारी नसल्याने या प्रवर्गासाठी किती जागा आरक्षित कराव्या, हे स्पष्ट होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही माहिती कधीपर्यंत उपलब्ध करणार आहात, याची माहितीही न्यायालयात द्यावी लागणार आहे.