अकोला: जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकरणे प्रलंबित असून, या दिरंगाईसाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून, जोपर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे वेतन थांबविण्यात यावे, असा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सौरभ कटियार यांनी २१ जून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला.
जिल्ह्यातील शाळा व शिक्षणासंदर्भात पालकांसह विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे प्राप्त होतात; मात्र तक्रारींवर कोणत्याही प्रकारची चौकशी व कार्यवाही करण्यात येत नाही. तसेच कोणत्याही शाळेची तपासणीदेखील करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासोबतच जिल्हा परिषद शिक्षण विभागांतर्गत काही न्यायालयीन प्रकरणे, लेखा परिच्छेद आणि विविध तक्रारी प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत, या दिरंगाईसाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून प्रलंबित प्रकरणांचा जोपर्यंत निपटारा होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे वेतन थांबवून शिस्तभंग विषयक कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कटियार यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला.
किती तक्रारी आल्या; कितींची चौकशी केली?
मागील वर्षी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे किती तक्रारी आल्या, त्यापैकी किती तक्रारींची चौकशी केली तसेच किती शाळांवर कार्यवाही केली, यासंदर्भात तालुकानिहाय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.
लोकप्रतिनिधींची किती पत्र आली; किती पत्रांचे उत्तर दिले?
शाळा व शिक्षणासंबंधी लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या पत्रांचे उत्तर देणे आवश्यक आहे; मात्र जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना उत्तर दिले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब अत्यंत अयोग्य असून, लोकप्रतिनिधींकडून किती पत्र आली त्यापैकी किती पत्रांचे उत्तर देण्यात आले, याबाबतची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागांतर्गत विविध प्रकारची प्रकरणे व तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. त्यानुषंगाने जोपर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होत नाही, ताेपर्यंत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्याचा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला. तसेच प्रलंबित प्रकरणे व तक्रारींची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
-सौरभ कटियार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.