अकोला: राज्य, जिल्हा शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एक वेतनश्रेणी, थकबाकीसह देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती सुक्रे आणि न्यायमूर्ती मोडक यांच्या द्विसदस्यीय बेंचने गुरुवारी दिला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील १३९ राज्य व जिल्हा शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना न्याय मिळाला.शासनाच्या १२ डिसेंबर २000 च्या निर्णयानुसार जिल्हा, राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एक वेतनश्रेणी देण्याची तरतूद केली होती; परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे २00४ पासून जिल्ह्यातील १३९ शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ मिळाला नाही, तसेच शासनाने ४ सप्टेंबर २0१८ रोजी परिपत्रक काढून जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढ न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पुरस्कारप्राप्त शिक्षक संजय भाकरे, विजय भोरे, डॉ. गजानन डोईफोडे, शशिकांत ढोमणे यांनी पुढाकार घेऊन जून २0१८ मध्ये ६३ शिक्षकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती सुक्रे आणि न्यायमूर्ती मोडक यांच्या द्विसदस्यीय बेंचसमोर झाली. शिक्षकांची बाजू अॅड. आनंद देशपांडे यांनी न्यायालयासमोर मांडली. न्यायालयाने जिल्हा परिषद प्रशासन, शासन आणि शिक्षकांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या शिक्षकांना शिक्षक पुरस्कार व वेतनवाढ १० वर्षांपूर्वी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना शासनाचा निर्णय लागू होत नाही. असा निर्वाळा न्यायालयाने देत, पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एक वेतनवाढ आणि थकबाकीची रक्कम द्यावी, त्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने शिक्षकांसोबत चर्चा घेऊन निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केवळ अकोला जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर यवतमाळ, अमरावती, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यातील शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना न्याय मिळाला आहे. अकोला जिल्ह्यातील शिक्षकांसोबतच इतर जिल्ह्यांतील शिक्षकांनीसुद्धा न्यायालयात धाव घेतली होती.
शासन निर्णयानुसार शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एक वेतनश्रेणी देण्याची तरतूद केली होती; परंतु नंतर शासनाने ती नाकारली. त्यामुळे शिक्षकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे न्याय मिळाला.-संजय भाकरे, मुख्याध्यापक,जि.प. शाळा मांजरी.
२00४ पर्यंत वेतनवाढ देण्यात येत होती; परंतु नंतर ती बंद करण्यात आल्यामुळे शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील १३९ शिक्षकांना न्याय मिळाला.- विजय भोरे, मुख्याध्यापक,जि.प. शाळा, खडकी.