- सदानंद सिरसाट लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने बांधकामाच्या विटांमध्ये मातीऐवजी ‘फ्लाय अ‍ॅश’ वापरण्याचे निर्बंध घालणाऱ्या अधिनियमाचा मसुदा प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यावर प्राप्त आक्षेप गत दहा महिन्यांपासून निकालीच काढले नाहीत. त्यामुळे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंतिम रूप अद्यापही दिलेले नाही. मुदतीत ती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी ती अधिसूचनाच व्यपगत होणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मातीपासून वीट निर्मितीचे हजारो उद्योग बंद पडणार असल्याने देशभरातून हजारो आक्षेप केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात दाखल आहेत.औष्णिक वीज केंद्रातील ‘फ्लाय अ‍ॅश’पासून विटा, ब्लॉक, टाइलची निर्मिती बंधनकारक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ नुसार सप्टेंबर १९९९ मध्ये लाल विटांच्या निर्मितीसाठी भूपृष्ठावरील मातीचे उत्खनन करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला. कोळसा किंवा लिग्नाइटवर आधारित औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून बाहेर पडणारी फ्लाय अ‍ॅशचा वापर मातीऐवजी करण्याचे बंधन घातले होते.केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने देशातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ही अधिसूचना २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली. त्यावर ६० दिवसांच्या मुदतीत आक्षेपही मागविण्यात आले. देशभरातून हजारो आक्षेप दाखल झाले. त्यावर केंद्र शासनाने सुनावणी घेतली नाही. त्याचा परिणाम होणारे नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, वीट उत्पादकांच्या संघटनांच्या सूचनांवर विचार झाला नाही. केंद्रीय मंत्रालयात आक्षेप पडून आहेत. ते निकाली न काढल्याने अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंतिम प्रारूपही मंजूर झालेले नाही. गत आठ महिन्यांत देशभरातील आक्षेपांचे काय झाले, याबाबत समाधान न झाल्याने हित संबंधित सर्व व्यक्ती, संस्था, संघटना न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती आहे. तसेच पर्यावरण मंत्रालयात आॅल इंडिया ब्रिक्स अ‍ॅण्ड टाइल मॅन्युफॅक्चरर फेडरेशनकडून विशेष पुराव्यांसह बाजूही मांडण्यात आली आहे.या साहित्यात होणार वापर...फ्लाय अ‍ॅश, चुना, जिप्सम, वाळू, डस्ट यापासून बनविल्या जाणाºया फ्लाय अ‍ॅशच्या विटा, ब्लॉक, टाइल, पेव्हिंग ब्लॉक, पेव्हिंग टाइल, मोजाइक टाइल, रुफिंग शिट, प्रिकास्ट एलिमेंट या घटकांसोबतच सिमेंटमध्येही फ्लाय अ‍ॅश वापराचे प्रमाण अधिसूचनेच्या प्रारूप मसुद्यात ठरवून दिले आहे.केंद्राच्या अधिसूचनेला अद्याप अंतिम रूप मिळालेले नाही. देशभरातील आक्षेपांवर पर्यावरण मंत्रालयाला निर्णय घ्यावा लागेल. त्यानंतरच अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीचा मसुदा अंतिम होऊ शकतो.- आनंद दामले,विट उत्पादन तज्ज्ञ, पुणे.