- आशिष गावंडे
अकोला: महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, जितेंद्र वाघ यांच्या धाकापोटी आजवर बिळात लपून बसलेल्या काही कंत्राटदारांनी सहा वर्षांपूर्वी कागदोपत्री विकास कामे करणाऱ्या फायलींना मंजुरी मिळवण्यासाठी मनपाच्या वित्त विभागात ‘सेटिंग’चे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यातील बहुतांश कंत्राटदार सत्ताधारी भाजपमधील नगरसेविका, नगरसेवकांचे पुत्र असल्यामुळे प्रामाणिक व पारदर्शी कारभाराचा डंका मिरवणाºया भाजपाच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या प्रकाराची भाजपाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी दखल घेतील की संबंधित कंत्राटदारांना मनपाची आर्थिक लूट करण्यासाठी मोकळे रान करून देतील, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दीपक चौधरी यांच्या बदलीनंतर २०१२-१३ मध्ये मनपाच्या आयुक्तपदाचा प्रभार उपायुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. यादरम्यान, बांधकाम विभागातील निष्ठावान व प्रामाणिक अभियंत्यांच्या मदतीने काही कंत्राटदारांनी लाखो रुपयांची विकास कामे निकाली काढली. यातील बहुतांश कामे कागदोपत्री करून त्या बदल्यात लाखो रुपयांच्या देयकांच्या फायली तयार करण्यात आल्या. सदर फाइल मंजूर होऊन देयकांसाठी वित्त व लेखा विभागाकडे सादर केल्या होत्या. बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंत्यांशी संगनमत करून संबंधित कंत्राटदारांनी विकास कामांचा घोळ केल्याची शंका उपस्थित झाल्यामुळे मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी संबंधित कामांच्या देयकांना फेटाळून लावले होते. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्या कालावधीत संबंधित फायली मंजुरीसाठी पुढे सरकविण्यात आल्या; परंतु शेटे यांनीदेखील देयक मंजुरीसाठी नकार दिल्याने कंत्राटदारांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरल्या गेले. २०१४ मध्ये मनपाची सूत्रे स्वीकारणाºया तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या रोखठोक कार्यशैलीमुळे संबंधित कंत्राटदार, अभियंत्यांनी भूमिगत होणे पसंत केले. हीच परिस्थिती तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या कालावधीत कायम होती. जितेंद्र वाघ यांची बदली होऊन आज रोजी संजय कापडणीस आयुक्तपदाच्या माध्यमातून मनपाचा क ारभार हाकत आहेत. प्रशासनातील काही उणिवा हेरून संबंधित कंत्राटदार पुन्हा ‘अॅक्टिव्ह’ झाले असून, त्यांनी एक-दोन नव्हे तर तब्बल ४० पेक्षा अधिक फायलींना मंजुरी मिळावी, यासाठी वित्त व लेखा विभागातील काही ‘दलालां’ना सक्रिय केल्याची माहिती आहे.साडेतीन वर्षानंतर ‘कमबॅक’तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कार्यकाळात कागदावर कामे करून मनपाला आर्थिक चुना लावणारे कंत्राटदार, अभियंता महापालिकेतून गायब झाले होते. अजय लहाने व जितेंद्र वाघ यांच्या खमक्या धोरणामुळे संबंधित फायली वित्त व लेखा विभागात पडून होत्या. या दोन्ही अधिकाºयांची झालेली बदली व विद्यमान आयुक्त संजय कापडणीस यांचे मवाळ धोरण पाहताच भाजपमधील नगरसेविका, नगरसेवकांच्या कंत्राटदार पुत्रांनी साडेतीन वर्षांनंतर मनपात ‘कमबॅक’ केल्याची चर्चा आहे.संगनमताने आर्थिक लूटअवघ्या सहा-सहा महिन्यांत प्रभागातील विकास कामांची वारंवार देखभाल दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली संबंधित कंत्राटदारांनी मनपाची अक्षरश: आर्थिक पिळवणूक केली. मनपाचे तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक, लेखाधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, वित्त व लेखा विभागातील मर्जीतल्या कर्मचाºयांची खिसे जड करून संगनमताने मनपाच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याची माहिती आहे.आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्षबांधकाम विभागातील तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उपअभियंत्याने सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसवत कागदोपत्री केलेल्या विकास कामांच्या फायली मंजूर केल्या. हा सर्व प्रकार तत्कालीन प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांच्या कार्यकाळात घडला. २०१८-१९ मधील विकास कामांसाठी ‘जिओ टॅगिंग’अत्यावश्यक करणारे आयुक्त संजय कापडणीस सहा वर्षांपूर्वीच्या थकीत देयकासंदर्भात काय निर्णय घेतात, यावरच मनपाची पुढील वाटचाल स्पष्ट होणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.