एसडीओंनी केले नियमबाह्य ‘एनए’!

बाळापुरात नझूलमध्ये लेआउटच्या नोंदीच नाहीत!

अनंत वानखडे बाळापूर(जि. अकोला), दि. 0७- शहरात आतापर्यंत आलेल्या काही उपविभागीय अधिकार्‍यांनी चुकीच्या पद्धतीने अधिकार नसतानाही ले-आउटचे एनए केले आहे. नियमांना डावलून हे एनए केलेले असल्याने शहरातील जवळपास १५0च्या वर ले-आउटची नोंद नझूलच्या नमुना ह्यडह्णमध्ये झालीच नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे याचा भुर्दंड नागरिकांना बसत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. ६ सप्टेंबर १९८७ रोजी नगर परिषद बाळापूरची पहिली हद्दवाढ झाल्यानंतर शहराच्या पश्‍चिम भागाकडील नगर परिषद हद्दीतील शेतीचे एन.ए. ले-आउट अधिकार नसतानाही काही उपविभागीय अधिकार्‍यांनी केले आहे. बाळापूर शहराची नगर परिषद बाभूळगाव, काळबाई, गाजीपूर, मोधापूर व कासारखेड या पाच गावांमिळून झालेली आहे. या गावातील लोकवस्ती असलेले भाग नगर परिषदेमध्ये समाविष्ट आहेत, तर शेती असलेली सर्व जमीन आसपासच्या ग्रामपंचायतींमध्ये समाविष्ट होती, असे असताना नगर परिषदेची पहिली १९८७ मध्ये झालेली वाढ ही केवळ शहराच्या पश्‍चिम बाजूला झाली होती. त्यामुळे बाभूळगाव, गाजीपूर व मोधापूर या गावांच्या जमिनी नगर परिषदेमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. हद्दीची माहिती खुद नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाला नसल्याने कासारखेड शेतशिवार ९३ मधील सन २00६ मध्ये एन.ए. ३४ ले-आउट करण्यात आले. यावेळी ले-आउटधारकाने नगर परिषदेला नाहरकत मागितली होती; परंतु हा भाग नगर परिषद बाळापूरमध्ये समाविष्ट नसल्याचे सांगून ग्रामपंचायत शेळदमध्ये असल्याचे सुचविले. यावरून ग्रामपंचायत शेळदने नाहरकत प्रमाणपत्र देऊन तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्‍यांनी न. प. हद्दीतील एन.ए. ३४ ले-आउट करताना नकाशाची कुठलीही शहानिशा केली नाही. तसेच नगररचना विभागाला आंधारात ठेवून परस्पर महाराष्ट्र शासन परिपत्रक १९८८ अन्वये नगररचना विभागाच्या अटीला टाळून ले-आउटला मंजुरी दिली. नगररचनेच्या अटीनुसार नगर परिषद हद्दीमधील किंवा हद्दीच्या आसपासचे ले-आउट मंजूर करताना मुख्य मार्ग ९ आणि १२ मीटरचे असणे गरजेचे आहे. तसेच एकूण जागेच्या १0 टक्के जागा ही ओपन स्पेस म्हणून तसेच ५ टक्के पब्लिसिटी स्पेस अशी एकूण जागेच्या २७ टक्के जागा सोडणे गरजेचे आहे; परंतु नगर परिषद हद्दीतील तसेच आसपासच्या ले-आउटधारकांनी जागेची पुरेपूर किंमत वसूल करण्यासाठी ६ मीटर व ९ मीटरचे रस्ते सोडून खुले मैदान व पब्लिसिटी स्पेस कुठलीच सोडलेली नाही.घरांची नोंद ७/१२ वर तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्‍यांनी नगर परिषद हद्दीतील ले-आउट पास करताना नगररचना विभाग, बांधकाम विभाग, नझूल विभाग, नगर परिषद अशा विविध संबंधित १४ विभागांची ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे होते; परंतु या सर्व बाबी टाळल्याने नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्व ले-आउट हे अवैध असल्याने ते नझूल खात्यात समाविष्ट झाले नाहीत. सदर ले-आउटमधील प्लॉटधारकांनी बांधलेली घरे याची कुठलीही नोंद नझूल विभागात समाविष्ट झाली नाही. ही सर्व ७/१२ वरच कायम आहेत. शासनाच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष *तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे या ले-आउटमधील एका प्लॉटधारकाने तीन प्लॉटचे एकत्रीकरणाची परवानगी मिळणेबाबत अर्ज केला होता. *याबाबत नगरविकासने तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी बाळापूर यांना १८ मार्च २0१६ रोजी हे क्षेत्र नगर परिषद हद्दीमध्ये येत असल्याने याचा अधिकार नगररचना विभागाला नसून, नगर परिषदेला असल्याचे कळविले होते. असे असतानासुद्धा तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी १९.८.२0१६ रोजी सहायक संचालक नगररचना व सचिव ग्रामपंचायत शेळद यांना लेखी कळवून अहवालाची मागणी केली होती. *सदर अहवाल न आल्यास प्रकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ अन्वये मुदतीच्या आत निकाली काढावयाचे असल्याने आपले अभिप्राय, ना-हरकत प्रमाणपत्र अहवाल प्राप्त न झाल्यास शासन परिपत्रक १९८८ अन्वये कार्यवाही करण्याचे कळविले होते.नागरिकांना भरावे लागतात दोन कर अकोला नाका परिसरातील कासारखेड शेत सर्व्हे नं. ९३ मध्ये ११ एकरांचे ले-आउट हे क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्रात असतानासुद्धा या क्षेत्राला सर्व सुविधेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. पाणी कर नगर परिषद दुपटीने वसूल करीत आहे. निवडणूक प्रभाग रचना नकाशामध्ये हा भाग समाविष्ट असल्याचे दर्शविले आहे.या ले-आउटमधील पाणी कर, घर कर ग्रामपंचायत शेळद वसूल करीत आहे, तर महसूल विभाग प्लॉटधारकांनी बांधलेल्या घराचा कर महसूल कर म्हणून वसूल करीत आहे. त्यामुळे नागरिकांना दोन करांचा भरणा करावा लागत आहे.