शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दोन व्होटर आयडींच्या आपल्याच दाव्यामुळे तेजस्वी अडचणीत, निवडणूक आयोगाची नोटीस; तपशील मागितला
2
"युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी भारत रशियाला निधी पुरवतोय"; डोनाल्ड ट्रम्पच्या जवळच्या सहकाऱ्याचा मोठा आरोप!
3
विमान उड्डाण करणारच होतं अन् केबिन तापलं; एअर इंडियाची 'ही' फ्लाइट झाली रद्द 
4
‘झोपु’ योजनेत ८० कोटींचा घोटाळा; विकासकांवर गुन्हा; आशापुरा ग्रुपच्या ७ जणांविरोधात टिळक नगर पोलिसांकडून तपास सुरू
5
आजचे राशीभविष्य, ०४ ऑगस्ट २०२५: ६ राशींना शुभ फलदायी दिवस, अचानक धनलाभ योग; कार्यात यश
6
पनवेलमधील लेडीज बारवर मनसेचे खळ्ळखट्याक, १५ ते २० कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल
7
अजेंटिक AI : ते काम करेलच, विचारही स्वत:च करेल!
8
भारतावर ट्रम्प इतके नाराज का आहेत?
9
स्पाइसजेट कर्मचाऱ्यांवर लष्करी अधिकाऱ्याचा हल्ला; मणका मोडला, जबडा तोडला, ४ जखमी 
10
एकाच कुटुंबातील तीन पिढ्या जपतायत गोविंदाची परंपरा, लालबागच्या पथकातील ६ जणांचा प्रेरणादायी प्रवास
11
पीयूसीसाठी लवकरच नवीन दर, विविध राज्यांच्या अभ्यासासाठी परिवहन विभागाकडून समिती स्थापन
12
Pune Crime: 'किती मुलांसोबत झोपलात?', कोथरुडमधील प्रकरण; रोहित पवार 'त्या' तरुणींसह पोलीस आयुक्तालयात, काय घडलं?
13
IND vs ENG 5th Test Day 4 Stumps : कोण जिंकणार? 'दिल अन् दिमाग' यांची 'टेस्ट' घेणाऱ्या प्रश्नासह थांबला खेळ
14
भगवा दहशतवादी असेल, तर तुम्ही त्याची पूजा करणार का?; शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांचा सवाल
15
IND vs ENG : टेस्टमध्ये ट्विस्ट; खांदा बांधून बसलेला क्रिस वोक्स एका हाताने बॅटिंग करण्याच्या तयारीत
16
मुलींवर हात टाकणाऱ्यांना हातपाय तोडून पोलिसांकडे दिले पाहिजे; अमित ठाकरे यांचे विधान
17
हा दरोडा भारतातील सर्वात मोठा होता; एका रात्रीत ८० किलो सोने गेले होते चोरीला
18
विमानतळावर मारहाण करणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याच्या अडचणी वाढणार! भारतीय लष्कराने निवेदन प्रसिद्ध केले
19
महादेवी हत्तीण वनतारामधून परत आणणार?  मुख्यमंत्र्यांनी ५ ऑगस्टला बोलावली बैठक, फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन
20
Joe Root Century : शतक साजरे करताच हेल्मट काढलं अन् Headband बांधला; जो रुटनं असं का केलं?

आरटीई प्रवेश पडताळणीसाठी शाळांची तपासणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2019 14:08 IST

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी एकाच दिवशी जिल्ह्यातील २०४ खासगी शाळांची तपासणी करण्यासाठी पथके पाठवली.

अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत प्रवेश देणाऱ्या शाळांसह विद्यार्थ्यांची विविध मुद्यांनुसार पडताळणी करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाच्या सचिव वंदना कृष्णा यांनी मार्चमध्येच दिले. त्यानुसारच शाळांच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे बंधनकारक असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी एकाच दिवशी जिल्ह्यातील २०४ खासगी शाळांची तपासणी करण्यासाठी पथके पाठवली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती व शाळांमध्ये उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे.२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या पात्र शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी प्रवेश स्तर ठरविणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना करावी लागते. ज्या शाळा २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र आहेत; परंतु त्या नोंदणी करीत नाही किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के राखीव जागा उपलब्ध करून देत नाहीत, अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाई करून मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाºयांना आहेत. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात २0४ शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी केली. तर २०१६-१७ मध्ये १५० शाळांची नोंदणी झाली होती. त्यानंतर २०१७-१८, २०१८-१९ या वर्षात २०४ शाळांची नोंदणी झाली. त्यानुसार शाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार देय अनुदानाचे प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे सादर होणार आहेत. त्यानुसार नियमाप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिले काय, उत्पन्न गटात ते पात्र आहेत का, संबंधित पुराव्याची कागदपत्रे शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत का, या बाबींची पडताळणी बुधवारी पथकांकडून सुरू झाली. ही पडताळणी झाल्यानंतर अनुदान मागणीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जाणार आहेत. 

सरकारी जमिनीसह शुल्काचीही होणार पोलखोलअनुदानासाठी शाळांचे प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी अनेक मुद्यांची पडताळणी होत आहे. त्यामध्ये संबंधित शाळेला सवलतीच्या दरात किंवा अल्प मोबदल्यात जमीन मिळाली काय, शाळांनी आॅडिट रिपोर्ट सादर केला का, आरटीई पोर्टलवर शाळांना शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध केला का, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडले का, शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक-शिक्षक सभेचा ठराव दिला का, शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शिक्षणाधिकाºयांची मान्यता घेतली का, हे सर्व मुद्दे आता पडताळणीत स्पष्ट होणार आहेत.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाRight To Educationशिक्षण हक्क कायदाSchoolशाळा