शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
2
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
3
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
4
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
5
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
6
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
7
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
8
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
9
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
10
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
11
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
12
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
13
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
14
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
15
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
16
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
17
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा
18
“लाल संविधान घेऊन फिरणारे राहुल गांधी...”; सावरकरांवरील विधान प्रकरणी CM फडणवीसांचा पलटवार
19
जम्मू-काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात दिसले 4 संशयित, सुरक्षा दलांनी सुरू केली शोध मोहीम...
20
ज्याच्यासाठी लिंग परिवर्तन केलं, त्याचं दुसऱ्यावरच प्रेम जडलं...! सनीची मारिया बनलेली किन्नर पोहोचली पोलीस ठाण्यात, अन् मग...

आरटीई प्रवेश पडताळणीसाठी शाळांची तपासणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2019 14:08 IST

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी एकाच दिवशी जिल्ह्यातील २०४ खासगी शाळांची तपासणी करण्यासाठी पथके पाठवली.

अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत प्रवेश देणाऱ्या शाळांसह विद्यार्थ्यांची विविध मुद्यांनुसार पडताळणी करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाच्या सचिव वंदना कृष्णा यांनी मार्चमध्येच दिले. त्यानुसारच शाळांच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे बंधनकारक असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी एकाच दिवशी जिल्ह्यातील २०४ खासगी शाळांची तपासणी करण्यासाठी पथके पाठवली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती व शाळांमध्ये उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे.२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या पात्र शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी प्रवेश स्तर ठरविणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना करावी लागते. ज्या शाळा २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र आहेत; परंतु त्या नोंदणी करीत नाही किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के राखीव जागा उपलब्ध करून देत नाहीत, अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाई करून मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाºयांना आहेत. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात २0४ शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी केली. तर २०१६-१७ मध्ये १५० शाळांची नोंदणी झाली होती. त्यानंतर २०१७-१८, २०१८-१९ या वर्षात २०४ शाळांची नोंदणी झाली. त्यानुसार शाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार देय अनुदानाचे प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे सादर होणार आहेत. त्यानुसार नियमाप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिले काय, उत्पन्न गटात ते पात्र आहेत का, संबंधित पुराव्याची कागदपत्रे शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत का, या बाबींची पडताळणी बुधवारी पथकांकडून सुरू झाली. ही पडताळणी झाल्यानंतर अनुदान मागणीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जाणार आहेत. 

सरकारी जमिनीसह शुल्काचीही होणार पोलखोलअनुदानासाठी शाळांचे प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी अनेक मुद्यांची पडताळणी होत आहे. त्यामध्ये संबंधित शाळेला सवलतीच्या दरात किंवा अल्प मोबदल्यात जमीन मिळाली काय, शाळांनी आॅडिट रिपोर्ट सादर केला का, आरटीई पोर्टलवर शाळांना शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध केला का, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडले का, शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक-शिक्षक सभेचा ठराव दिला का, शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शिक्षणाधिकाºयांची मान्यता घेतली का, हे सर्व मुद्दे आता पडताळणीत स्पष्ट होणार आहेत.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाRight To Educationशिक्षण हक्क कायदाSchoolशाळा