अकोला: जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी शाळांचे इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग तसेच आश्रमशाळा व वसतिगृहे सोमवार, २३ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी २२ नोव्हेंबर रोजी दिला.
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद असून, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे. दरम्यान, १० नोव्हेंबर रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग २३ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने यासंदर्भात शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी शाळांचे इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग तसेच आश्रमशाळा व विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे २३ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिला. शाळा सुरू करण्यापूर्वी मुख्याध्यापकांनी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक घेऊन पालकांची लेखी संमती घेण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांंच्या आदेशात देण्यात आले आहेत.
पालकांची संमती आवश्यक!
विद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्थित राहण्यापूर्वी त्यांचया पालकांची लेखी संमती घेणे आवश्यक राहील. आजारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना पालकांनी शाळेत पाठवू नये. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांच्या संमतीने घरी राहूनदेखील अभ्यास करता येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
स्वच्छता, निर्जंतुकीकरणाच्या सुविधा सुनिश्चित करा!
शाळांमध्ये हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासह थर्मल गन, पल्स ऑक्सिमीटर, जंतुनाशक, साबण, पाणी तसेच शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करून शाळा वाहतूक सुविधांचे निर्जंतुकीकरण सुनिश्चित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.
एका बाकावर एक विद्यार्थी!
शाळांमध्ये वर्गखोली तसेच स्टाफ रुमधील बैठक व्यवस्था ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’च्या नियमानुसार असावी तसेच वर्गामध्ये एका बाकावर एक विद्यार्थी याप्रमाणे नावानिशी बैठक व्यवस्था करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात देण्यात आले आहेत.
गर्दीच्या कार्यक्रमांवर बंदी; विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बंधनकारक नाही!
शाळांमध्ये परिपाठ, स्नेहसंमेलन व इतर गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनावर बंदी राहणार आहे. शिक्षकांनी पालकांच्या बैठका ऑनलाइन घ्याव्या तसेच विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती बंधनकारक नसून, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती पूर्णत: पालकांच्या संमतीवर अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे पूर्ण उपस्थितीबाबतची पारितोषिके शाळा व्यवस्थापन समितीने बंद करण्याच्या सूचना आदेशात देण्यात आल्या आहेत.