अकोला: राज्यात सर्वच जिल्ह्यांत वाळू घाटांचे लिलाव अद्याप रखडलेलेच असताना, वाळूची अवैध आणि विक्री मात्र जोरात सुरू आहे. त्यामुळे वाळू घाटांचे लिलाव प्रलंबित असले तरी, साठेबाजीतून वाळूची विक्री सुरू असल्याची बाब समोर येत आहे.शासनामार्फत ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी वाळू धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या लिलावासाठी सुरू करण्यात आलेली वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया अद्याप मार्गी लागली नाही. त्यामुळे राज्यातील एकाही जिल्ह्यातील अद्याप वाळू घाटांचे लिलाव करण्यात आले नाही. वाळू घाटांचे लिलाव करण्यात आले नसले तरी, वाळूची अवैध वाहतूक आणि विक्री मात्र जोरात सुरू आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांत वाळूची साठेबाजी करण्यात येत असून, साठवणूक करण्यात आलेल्या वाळूची विक्री करण्यात येत आहे. वाळू घाटांचे लिलाव रखडल्याने, निर्माण झालेल्या वाळू टंचाईच्या परिस्थितीत साठवणूक केलेली वाळू अकोला जिल्ह्यासह इतरही जिल्ह्यात विक्रीसाठी येत आहे.अशी होते वाळूची साठेबाजी अन् विक्री!वाळू घाटांचे लिलाव करण्यात आले नसताना काही जिल्ह्यात एक हजार ते दोन हजार ब्रास वाळूचा अवैध साठा करण्यात येतो. साठवणूक करण्यात आलेल्या वाळूची जिल्ह्याबाहेर विक्री करण्यात येते. त्यामध्ये कन्हान, बुलडाणा व मध्य प्रदेशातून अकोला जिल्ह्यात वाळूची विक्री करण्यात येत आहे. अशीच परिस्थिती राज्यातील इतर जिल्ह्यातही आहे.वाळू घाटांचे लिलाव होणार केव्हा?राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत वाळू घाटांचे लिलाव अद्याप रखडले आहेत. वाळू घाटांच्या लिलावासाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीच्या मान्यतेसाठी वाळू घाटांचे प्रस्ताव अद्याप सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे वाळू घाटांचे लिलाव होणार तरी केव्हा आणि वाळूअभावी रखडलेली बांधकामे केव्हा मार्गी लागणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.