अकोला: जिल्ह्यातील वाळूघाटांची लिलाव प्रक्रिया अद्याप मार्गी लागली नाही. वाळूघाटांचे लिलाव प्रलंबित असले तरी, लिलाव न झालेल्या जिल्ह्यातील घाटांमधून आणि जिल्ह्याबाहेरून वाळूची अवैध वाहतूक जोरात सुरू असून, बेभाव वाळूची विक्री सुरू आहे. जिल्ह्यात सध्या प्रतिब्रास ४ हजार रुपयेप्रमाणे वाळू विकली जात आहे.
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात गतवर्षीपासून वाळू घाटांचे लिलाव रखडले आहेत. २०१९ मध्ये राज्यातील नवीन वाळू धोरण शासनामार्फत निश्चित करण्यात आले. यापूर्वी वाळूघाटांचा लिलाव एक वर्षासाठी करण्यात येत होता. नवीन वाळू धोरणानुसार पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत वाळूघाटांचा लिलाव करता येतो. गतवर्षीपासून जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव अद्याप झाले नाही. त्यामुळे लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून आणि जिल्ह्याबाहेरुन वाळूची अवैध वाहतूक जोरात सुरू आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात प्रतिब्रास ४ हजार रुपये दराने वाळू विकली जात आहे. लिलाव न झालेल्या जिल्ह्यातील वाळूघाटांमधून वाळूची बेभाव विक्री होत असल्याने वाळूघाटांच्या लिलावातून स्वामीत्वधन शुल्कापोटी (राॅयल्टी) शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलास चुना लागत आहे.
दरवर्षी वाळूघाटांच्या लिलावातून शासनाना मिळणारा महसूल
५.१६ कोटी रुपये
वाळूचा प्रतिब्रास दर
सरकारी १३५७
प्रत्यक्ष भाव ४०००
जिल्ह्यात कोठून येते वाळू
जिल्ह्यातील नदी, नाल्यांच्या भागातील वाळूघाटांसह जिल्ह्याबाहेरील नागपूरजवळील कन्हान तसेच मध्य प्रदेशातून जिल्ह्यात वाळू विक्रीसाठी येते.
प्रस्तावांना मान्यता रखडली
जिल्ह्यात चालू आर्थिक वर्षात १४ वाळूघाटांचे लिलाव करण्यासाठी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयामार्फत वाळूघाटांचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहेत; मात्र कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावांना मान्यतेची प्रक्रिया रखडली आहे.
जिल्ह्यातील १४ वाळूघाटांच्या लिलावासाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे वाळूघाटांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. जिल्ह्यात वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- विजय लोखंडे, प्रभारी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.