अकोला: ग्रामस्थांना नजीकच्या परिसरातच आरोग्यसेवा मिळावी म्हणून पातूर आणि बोरगाव मंजूमध्ये ग्रामीण रुग्णालय प्रस्तावित आहेत; मात्र या रुग्णालयाचे अंदाजपत्रक शासन दरबारी प्रलंबित असल्याने या भागातील रुग्णांना उपचारासाठी जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते.मागील काही वर्षांपासून पातूर येथे ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. रुग्णालयासाठी गावापासून काही अंतरावर जागा निश्चित करण्यात आली होती. रुग्णांच्या दृष्टिकोनातून ही जागा योग्य नसल्याने पातूरवासीयांनी विरोध केला. त्यामुळे पर्यायी जागा म्हणून पातूरच्या एसटी बसस्थानकाच्या मागील बाजूस जागा निश्चित करण्यात आली होती; मात्र या जागेला प्रशासकीय मंजुरी न मिळाल्याने पातूर ग्रामीण रुग्णालयाचे भिजत घोंगडे कायमच आहे, तर बोरगाव मंजू येथील ग्रामीण रुग्णालयाची जागा निश्चित झाली असून, आराखडा आणि निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. ग्रामीण रुग्णालयाचा विषयदेखील शासनाच्या लालफीतशाहीत अडकला आहे. शासनाच्या इच्छाशक्तीअभावी दोन्ही ग्रामीण रुग्णालयांसाठी रुग्णांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. परिणामी, येथील रुग्णांना साध्या उपचारासाठी थेट जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालय गाठावे लागते. रुग्णसंख्या वाढल्याने त्याचा परिणाम सर्वोपचार रुग्णालयातील रुग्णसेवेवर दिसून येतो. शिवाय, पातूर, बोरगाव मंजूसारख्या ग्रामीण भागातील रुग्णांचा वेळ व पैसा वाया जातो.प्रशासनाची उदासीनतासूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गत चार दिवसांपूर्वी आमदार रणधीर सावरकर यांची वित्तमंत्र्यांशी झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी बोरगाव मंजू येथील ग्रामीण रुग्णालयाचा विषय काढला होता; परंतु हा विषय चालढकल करण्यात आल्याची माहिती आहे. यावरून शासनाची उदासीनता दिसून येते.वेळेवर औषधोपचार नाही!जिल्हा सामान्य रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा असल्याने रुग्णांना खासगी औषधे खरेदी करावी लागत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या रुग्णांसाठी उपचारही महागला आहे.सिव्हिल हॉस्पिटलचा प्रश्न अधांतरीशिवणी-शिवर परिसरात शंभर खाटांचे सिव्हिल हॉस्पिटल प्रस्तावित आहे; मात्र पातूर, बोरगाव मंजू ग्रामीण रुग्णालयासोबतच सिव्हिल हॉस्पिटलचाही प्रश्न अधांतरीच आहे. त्यामुळे एकाच ठिकाणी रुग्णांची उपचारासाठी गर्दी होत असून, मर्यादित मनुष्यबळावर आरोग्य यंत्रणेची सर्कस सुरू आहे.
सिव्हिल हॉस्पिटल आणि बोरगाव मंजू येथील ग्रामीण रुग्णालयाचा आराखडा शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्याशिवाय निधी उपलब्ध होत नाही.- डॉ. राजकुमार चव्हाण, जिल्हा शल्यचिकित्सक, अकोला.