लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आर्थिक दुर्बल व मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देणाऱ्या १८ शाळांनी शासकीय जागेत असतानाही अनुदान घेतल्याचे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे, पुढील अनुदानाची मागणीही केली आहे. दरम्यान, शासकीय जागांवर असलेल्या शाळांची माहितीही शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे आता अनुदानाबाबत कोणता निर्णय होईल, याची धास्ती संस्था चालकांना आहे.शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार २५ टक्के प्रवेश देणाºया शाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार देय अनुदानाचे प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात येतात. ते प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी नियमाप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिले काय, उत्पन्न गटात ते पात्र आहेत का, संबंधित पुराव्याची कागदपत्रे शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत का, या बाबींचा पडताळणी करण्याचा आदेश शिक्षण विभागाने सातत्याने दिला. त्यानुसार सप्टेंबर २०१९ मध्ये एकाचवेळी ५२ पथकांकडून शाळांची तपासणी करण्यात आली. त्या पथकांनी संबंधित शाळेला सवलतीच्या दरात किंवा अल्प मोबदल्यात जमीन मिळाली काय, शाळांनी आॅडिट रिपोर्ट सादर केला का, आरटीई पोर्टलवर शाळांना शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध केला का, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडले का, शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक-शिक्षक सभेचा ठराव दिला का, शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता घेतली का, या मुद्यांची पडताळणी केली.
शासकीय भूखंडावर असलेल्या शाळाब्ल्यू लोटस इंग्लिश स्कूल शिवणी, ज्युबिली इंग्लिश स्कूल रामदासपेठ, एलएनपी कॉन्व्हेंट शिवर, मदर टेरेसा कॉन्व्हेंट, अकोला, नूतन कॉन्व्हेंट अकोट, परशुराम नाईक प्राथमिक इंग्लिश स्कूल बोरगाव मंजू, शांतिनिकेतन प्रायमरी स्कूल खरप बु., म्हाळसा नारायणी पब्लिक स्कूल जठारपेठ, विनयकुमार पाराशर स्कूल डाबकी रोड, उजवणे इंग्लिश स्कूल डाबकी रोड, उत्तमचंद राजेश्वर स्कूल जुने शहर, वंदेमातरम् नूतन मराठी रामदासपेठ, अहिल्यादेवी होळकर शिशू मंदिर स्कूल अकोला, संस्कार इंग्लिश स्कूल गुडधी, किड्स केंब्रिज प्री-प्रायमरी स्कूल अकोला, स्कूल आॅफ स्कॉलर्स बिर्ला कॉलनी अकोला, संत गाडगेबाबा इंग्लिश स्कूल मूर्तिजापूर, मूर्तिजापूर पब्लिक स्कूल मूर्तिजापूर.
तपासणीत आढळल्या अनेक त्रुटीशासनाने दिलेल्या मुद्यांनुसार १४ शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याच्या शुल्क पावत्या नाहीत. पालक-शिक्षक सभेचे ठराव नाहीत. १८ शाळा शासकीय जागांवर चालविल्या जात आहेत.