अकोला : राज्यातील प्रस्तावित संचमान्यता धोरणामुळे शिक्षकांची संख्या घटणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार असल्याने, शिक्षण संस्थासंचालकांनी प्रस्तावित संचमान्यते विरोधात दंड थोपटले आहेत.राज्यात सध्या २८ आॅगस्ट २0१५ च्या शासन निणर्यानुसार प्राथमिक शिक्षणासाठी ३0 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षणासाठी ६0 विद्यार्थ्यांमागे तीन व त्यापुढे ४0 प्रमाणे एक अशा प्रकारची संचमान्यता आहे. त्यानुसारच शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यात बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिकसाठी ४0 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, उच्च प्राथमिकसाठी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अशा प्रकारची संचमान्यता प्रस्तावित केली आहे. त्याचबरोबर २५ पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. यातून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढणार आहे. भविष्यात निर्माण होणारी अनेक पदे नाहिशी होणार आहेत. मराठी शाळा टिकविण्यासाठी शिक्षकांची संख्या वाढविणे आवश्यक असताना, शासनाकडून मात्र, शिक्षकांच्या संख्येत कपात करण्याचे धोरण राबविले जात आहे. या प्रस्तावित संचमान्यतेविरोधात भूमिका घेण्यासाठी अकोला जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक मंडळ व शिक्षण क्षेत्रातील संघटना पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक गुरुवारी पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी शिक्षण संस्था संचालक मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष विजय कौसल होते. बैठकीला अ‍ॅड. विलास वखरे, सचिन जोशी, सुरेश खोटरे, आनंद साधू, विजयसिंह गहिलोत, प्रा. डॉ. अविनाश बोर्डे, विलास अत्रे, सागर देशमुख, प्रशांत जानोळकर, प्रा. नरेंद्र लखाडे, संतोष मानकर, रमेश ठाकरे, दिनेश काठोके, दिलीप कडू, दिनकर कडू, संभाजी डाबेराव, पुष्पा गुलवाडे, बळीराम झामरे, दिनेश तायडे, श्यामशील भोपळे, अशोक घाटे, अरुण लौटे, पी.एम. लसनकार, प्रा. प्रवीण ढोणे आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.