शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेविरोधात महायुद्धाची तयारी? दक्षिण आफ्रिकेत चीन-रशिया-इराणच्या खतरनाक युद्धनौका पोहचल्या
2
मराठी सिंधी म्हणजे वडापाव- दाल पकवान एकत्र; उल्हासनगर शहर विकासासाठी निधी देणार - एकनाथ शिंदे
3
Uddhav Thackeray: "तुमच्या फडक्यावरचा हिरवा रंग काढा अन्..."; MIM सोबत युती अन् हिंदुत्वावरून भाजपावर घणाघात
4
WPL 2026 : Nadine De Klerk ची अविश्वसनीय खेळी! MI च्या तोंडचा घास हिरावून घेत RCB ला जिंकून दिली मॅच
5
Raj Thackeray: उमेदवारी मागे घ्यायला 'त्या' तिघांना १५ कोटींची ऑफर; राज ठाकरेंनी डागली सत्ताधाऱ्यांवर तोफ
6
Virat Kohli Viral Photo: चक्क बच्चे कंपनीसोबत किंग कोहलीला भेटायला आला 'चिकू' अन्...
7
मीरा भाईंदरमध्ये विविध समाजांच्या भवनासाठी सरकार मोफत जागा देणार; मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
8
भाजपा नेते गणेश नाईकांचा नगरविकास खात्यावर गंभीर आरोप; "२२०० कोटी कुठे गेले, ईडीनं चौकशी करावी"
9
यो यो हनी सिंगच्या 'त्या' कृतीनंतर हरमनप्रीतसह स्मृतीही गोंधळली; व्हिडिओ व्हायरल
10
"मी जर तोंड उघडलं तर संपूर्ण देश..."; बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा भाजपला इशारा
11
अमेरिकेच्या अरेरावीला सडेतोड उत्तर ! रशिया-चीन-इराणचा समुद्रात एकत्रित नौदल युद्धाभ्यास
12
'सरपंच साब'वर पुन्हा अन्याय नको... तिलक वर्माच्या जागी श्रेयस अय्यरलाच टीम इंडियात संधी मिळायला हवी!
13
कर्ज फेडू शकत नसल्यानं पाकिस्तानचा मास्टरस्ट्रोक; सौदीला गजब ऑफर, अमेरिकेचेही टेन्शन वाढलं
14
"पाकिस्तानच्या संविधानात 'असे' लिहिले आहे, आपल्या संविधानात नाही...!" नितेश राणेंच्या 'त्या' विधानावर नेमकं काय म्हणाले ओवेसी? 
15
दुचाकी वाचवायला गेला आणि तीन जणांचा जीव गेला, ट्रक अपघाताचा थरकाप उडणारा सीसीटीव्ही व्हिडीओ
16
समृद्धी महामार्गाच्या घोटाळ्यातून पन्नास खोके, एकदम ‘ओके’! हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका
17
अंकिता भंडारी हत्याकांडाचा तपास आता सीबीआयकडे, उत्तराखंड सरकारचा निर्णय  
18
‘१४० कोटी जनतेच्या गरजेसाठी कुठूनही स्वस्तात तेल आणू’, ट्रम्प यांच्या ५०० टक्के टॅरिफच्या धमकीला भारताचं थेट उत्तर 
19
विरुद्ध दिशेने आलेल्या वाहनांची कंटेनरला धडक: ठाण्यात विचित्र अपघातात चाैघे जखमी, १२ वाहनांचे नुकसान
20
‘गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या किशोरी पेडणेकरांची उमेदवारी रद्द करा’, निलेश राणे यांची मागणी  
Daily Top 2Weekly Top 5

महिला बालकल्याण ‘डीसीईओं’च्या निलंबनाचा ठराव मंजूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 22, 2021 10:52 IST

AKOLA ZP NEWS : विभागीय चौकशी करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आला.

अकोला: समितीच्या मागील सभेच्या इतिवृत्तात खोटे, दिशाभूल करणारे व बेकायदेशीर ठराव नमूद करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीसीईओ) विलास मरसाळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करुन त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आला.

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या मागील २१ मे रोजीच्या सभेच्या इतिवृत्ताचे अवलोकन करण्यात आले असता, समितीने ठरविल्याप्रमाणे तसेच दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे इतिवृत्तात न लिहिता खोटे, दिशाभूल करणारे, नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठराव इतिवृत्तात नमूद करुन, २१ जून २०२१ रोजीच्या समितीच्या सभेची मान्यता घेण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्याचे आढळले. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे, सभागृह व लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल करणे, खोटे दस्तावेज तयार करणे, निर्णय झाला नसताना निर्णय झाल्याचे भासविणे आदी कारणांमुळे जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास मरसाळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे सादर करण्यासह त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा ठराव समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा महिला व बालकल्याण सभापती प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या या सभेत समिती सदस्य योगीता रोकडे, गायत्री कांबे, रिजवाना परवीन, मीनाक्षी उन्हाळे यांच्यासह महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास मरसाळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.

 

अतिरिक्त प्रभारही काढण्याची मागणी !

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी विलास मरसाळे यांच्याकडे असलेला जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी पदाचा अतिरिक्त प्रभारदेखील काढण्यात यावा, अशी मागणीही जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात करण्यात आली आहे.

 

जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या मागील सभेचे इतिवृत नियमानुसार तयार करण्यात आले असून, कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे व दिशाभूल करणारे ठराव इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले नाही. त्यामुळे माझ्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यासंदर्भात समितीने घेतलेला ठराव योग्य नाही.

- विलास मरसाळे,

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद.

टॅग्स :Akola ZPअकोला जिल्हा परिषदAkolaअकोला