शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ आली आहे”: सरसंघचालक मोहन भागवत
2
“मोदी सरकार काय लपवायचा प्रयत्न करत आहे?”; SIR वरून काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदेंचा सवाल
3
नगरपरिषद निवडणुकांसाठी एकनाथ शिंदेंचा धडका, १० दिवसांत ५३ सभा; जनता कौल देईल का?
4
पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यात सर्वात मोठ्या डीलची तयारी...! संपूर्ण जग बघत राहणार, पाकिस्तान-चीनचं टेन्शन वाढणार
5
“CM असताना अडीच तासांपेक्षा जास्त कधी झोपलो नाही, विरोधकांची झोप उडवली”: एकनाथ शिंदे
6
महापरिनिर्वाण दिन २०२५: मध्य रेल्वे अतिरिक्त विशेष लोकल सेवा चालवणार; पाहा, वेळापत्रक
7
"...तर ताबडतोब देश सोडा!", डोनाल्ड ट्रम्प यांची मादुरो यांना फोनवर थेट धमकी; अमेरिका-व्हेनेझुएला युद्ध पेटणार?
8
अंत्यविधीसाठी कुटुंब परगावी, चोरट्यांनी साधली संधी; वॉशिंग मशीनमधील दागिने-पैसे केले लंपास
9
"नॉन-व्हेज खाणारे वाईट आहेत, असं मी म्हणत नाही, पण..."; पंतप्रधान मोदी संसदेत नेमकं काय बोलले?
10
याला म्हणतात 'इंटरनॅशनल बेइज्जती'! रशियन तरुणींना कोणत्या देशाचे तरुण सर्वाधिक आवडतात? पाकिस्तानी ब्लॉगरचा VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही!
11
VIDEO : रोहित-गंभीर यांच्यात वाद? ड्रेसिंग रुममधील व्हायरल व्हिडिओमुळे रंगली चर्चा
12
SIR वरुन पश्चिम बंगालमध्ये तणाव वाढला; कोलकात्यात शेकडो BLO चे तीव्र आंदोलन...
13
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 'वंदे मातरम्'वर 10 तास चर्चा; PM मोदी सहभागी होणार...
14
“आमच्याकडे झालेल्या निवडणुका सर्वांत निष्पक्ष होत्या”; राहुल गांधींना मित्र पक्षाचा घरचा अहेर
15
तीन स्मार्ट मैत्रिणी अन् महिन्याला लाखोंची कमाई ! ब्रम्होसची माहिती देत पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या निशांतला केवळ तीन वर्षांची शिक्षा
16
लैंगिक शोषणाच्या तक्रारींची भिती दाखवणाऱ्या प्राध्यापकाला इतकी सौम्य शिक्षा कशी? चार प्राध्यापकांची केली होती फसवणूक
17
IND vs SA: रोहित शर्मासोबत एअरपोर्टवर नेमकं काय घडलं? विराट कोहलीही टक लावून बघतच बसला...
18
डिजिटल अरेस्टवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; देशभरातील सर्व प्रकरणे CBI कडे सोपवली
19
“आयोगाने पारदर्शी, प्रामाणिकपणे...”; निवडणुका स्थगित होताच असीम सरोदेंनी केली मोठी मागणी
20
पोर्टेबल लॅब, टॉयलेट, पाणी, अदृश्य सेना...; कुठल्याही देशात जाताना काय काय सोबत घेऊन फिरतात पुतिन?
Daily Top 2Weekly Top 5

४२ काेटींच्या प्रस्तावांना खाेडा; लाेकप्रतिनिधींची पडद्याआडून खेळी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 1, 2021 11:24 IST

Akola Municipal Corportion : जिल्हा प्रशासन ‘बॅक फूट’वर गेल्याने ४२ काेटींचे प्रस्ताव रद्द हाेण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.

- आशीष गावंडे

अकाेला : यंदा अण्णा भाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार याेजनेंतर्गत महापालिकेला १० काेटींचा निधी प्राप्त झाला. याव्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेच्या वाटेला जाणारा ४२ काेटींचा निधीदेखील मनपाकडे वळता करण्यात आला. सत्ताधारी भाजपने घाईघाईत ठराव मंजूर करून विकास कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले.

हा निधी परस्पर वळता केल्याची बाब जिल्ह्यातील एका प्रभावी लाेकप्रतिनिधीच्या जिव्हारी लागल्याने त्यांनी मनपाच्या प्रस्तावात खाेडा घातला. जिल्हा प्रशासन ‘बॅक फूट’वर गेल्याने ४२ काेटींचे प्रस्ताव रद्द हाेण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.

महापालिकेला यंदा अण्णा भाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार याेजनेतून १० काेटींचा निधी मंजूर झाला हाेता. शहराची हद्दवाढ लक्षात घेता हा निधी अपुरा असल्यामुळे पुनर्विनियाेजन अंतर्गत अतिरिक्त ४२ काेटी ५० लाख अशा एकूण ५२ काेटी ५० लाख रुपयांतून विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. पुनर्विनियाेजन अंतर्गत प्राप्त निधी हा जिल्हा परिषदेच्या वाटेला जाणार हाेता. ताे शहरातील विकास कामांसाठी वळता करण्याकरिता विशेष समाज कल्याण विभाग व जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर वेगवान घडामाेडी पार पडल्या हाेत्या. ही बाब जिल्ह्यात प्रभावशाली असलेल्या एका लाेकप्रतिनिधीला समजताच त्यांनी हा निधी महापालिकेसाठी मंजूर न करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दबाव वाढताच मनपाने सादर केलेले २७ काेटींचे प्रस्ताव अडगळीत पडले. यामध्ये केवळ मनपासाठी मंजूर असलेल्या १० काेटी रुपयांच्या विकास कामांनाच मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती आहे.

 

नगरसेवकांच्या ताेंडचे पाणी पळाले!

नगरसेवकांनी ५२ काेटी ५० लाखांच्या निधीतून एकूण ३३७ प्रस्ताव तयार केले. यासाठी १८ फेब्रुवारी राेजीच्या सभेची मान्यता घेण्यात आली. आता अचानक टक्केवारीचा मुद्दा उपस्थित झाला अन् मनपाचे प्रस्ताव बाजूला सारण्यात आल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या ताेंडचे पाणी पळाल्याची चर्चा आहे.

 

तांत्रिक पेच निर्माण

मनपात १८ फेब्रुवारी राेजी पार पडलेल्या सभेत ५२ काेटी ५० लाखांच्या निधीतून तयार हाेणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सदरचे प्रस्ताव रद्द केल्यास तांत्रिक पेच निर्माण हाेण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी निमा अराेरा काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

टॅग्स :Akola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिकाPoliticsराजकारणAkolaअकोला