प्रादेशिक विकास मंडळे बरखास्त होण्याच्या मार्गावर; ३० एप्रिल रोजी संपणार मुदत

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत कुठलाही निर्णय झाला नसल्याने ही मंडळे बरखास्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.

- राजेश शेगोकार

अकोला : राज्यात प्रादेशिक समतोल विकास साधण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या क्षेत्रांसाठी प्रादेशिक विकास मंडळे निर्माण करण्यात आले होते. या मंडळांची मुदतवाढ ३० एप्रिल रोजी संपत असून सोमवार, २७ एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत कुठलाही निर्णय झाला नसल्याने ही मंडळे बरखास्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.
विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विभागाच्या विकासाचा अनुशेष दूर व्हावा, यासाठी तीन मंडळे निर्माण करण्यात आली होती. राज्यघटनेच्या कलम ३७१ (२) अन्वये राष्ट्रपतींनी ९ मार्च १९९४ रोजी तीन प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्याबाबत आदेश निर्गमित केले. या आदेशान्वये राज्यपालांनी ३० एप्रिल १९९४ रोजी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या क्षेत्रांसाठी तीन वैधानिक मंडळांची स्थापना केली. २५ जून १९९४ रोजी मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका केल्या. या मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल १९९९ ला संपणार होता; परंतु विकासाचा प्रादेशिक असमतोल पूर्णपणे दूर न झाल्याने राष्ट्रपतींनी मंडळाला ३० एप्रिल २०१० पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतर ३० एप्रिल २०१० पासून दर पाच वर्षांनी या मंडळांना मुदतवाढ मिळाली. येत्या ३० एप्रिल रोजी या मंडळाची मुदतवाढ संपुष्टात येत आहे. या पृष्ठभूमिवर नागपूरचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी,महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुदतवाढीची शिफारस माननीय राज्यपाल यांना करावी, अशी मागणी केली; परंतु २७ एप्रिल २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी काही निर्णय न झाल्याचे समजते. त्यामुळे महाराष्ट्रात विकास मंडळे यांना मुदतवाढ मिळणार की नाही, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.

मंडळेच रद्द करण्याचा तर डाव नाही ना?
सुरुवातीच्या काळात विकास मंडळांना, सामूहिक विकास योजनेंतर्गत एकत्रित रुपये शंभर कोटी इतका विशेष निधी वाटप करण्याचे अधिकार होते; परंतु ५ सप्टेंबर २०११ नंतर हे अधिकार समाप्त करण्यात आले. त्यामुळे विकास मंडळाचे अध्यक्षपद घेण्यात राजकीय व्यक्तींना रस उरला नव्हता, तसेच मंडळांच्या तज्ज्ञ सदस्यांमध्ये एनजीओद्वारे सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश पण करण्यात आला, त्यामुळे या मंडळांचे अध्यक्षपद शोभेचेच ठरल्याचे समोर आले. तसेच विभागांचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्याचे काम खासगी संस्थांनाही देण्यात आले होते, त्यामुळे मंडळांचा मुख्य उद्देशच हरवित चालला होता. या मंडळांना मुदतवाढ न देता ही मंडळेच संपविण्याचाही डाव नाही ना? असाही संशय व्यक्त केला जात आहे.

 
महाराष्ट्रातील विभागांचा विविध क्षेत्रांमधील झालेला असमतोल विकास मांडण्याचे एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून विकास मंडळाचे महत्त्व आहे; परंतु ३0 एप्रिलनंतर विकास मंडळांना मुदतवाढ न मिळाल्यास, हे व्यासपीठ, विशेष करून विदर्भ-मराठवाडा ' या अविकसित भागांना गमवावे लागेल.
- डॉ. संजय खडक्कार

माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर.