शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामांचा भार कमी केल्यास आमूलाग्र बदल शक्य!

परिचर्चेतील सूर; संपन्न-सुखवस्तू कुटुंबीयांनी मुलांना सरकारी शाळेतच पाठवावे

अकोला : संपन्न व सुखवस्तू कुटुबियांनी आपल्या मुलांना जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये दाखल केल्यास शाळांची स्थिती नक्कीच सुधारेल. मात्र, विविध योजना मार्गी लावण्यासाठी या शाळांमधील शिक्षकांवर वेळोवेळी जो अतिरिक्त भार टाकला जातो, तो शासनाने कमी केल्यास आमूलाग्र बदल शक्य असल्याचा आशावादी सूर ह्यलोकमतह्ण शहर कार्यालयात बुधवारी पार पडलेल्या परिचर्चेत उमटला. सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. तेथे सोयी सुविधा नाहीत. शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. ज्यांना या शाळांची स्थिती सुधारावयाची ते याकडे लक्ष देत नाहीत, कारण त्यांची मुले खासगी व कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये शिकत असल्याने त्यांना सरकारी शाळांमध्ये काही स्वारस्य नाही. अशा परिस्थितीत समाजातील प्रतिष्ठितांना त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठवायला लावले की, या शाळा आपोआपाच सुधारतील, असा आदेश अलाहबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवार, १८ ऑगस्ट रोजी दिला. सरकारी-निमसरकारी अधिकारी व कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी, न्यायाधीश,अशा प्रतिष्ठितांनी या आदेशाचे सक्तीने पालन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची सक्ती राज्य शासनानेदेखील महाराष्ट्रात केल्यास, डबघाईस आलेल्या शहरातील महानगरपालिकेच्या शाळा तथा जिल्हा परिषदेच्या शाळांची आणि त्याच ओघाने या शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांंंचे भवितव्य कसे राहील, या विषयावर परिचर्चेत मंथन करण्यात आले. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, आसन व्यवस्था यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. दर्जेदार शिक्षणाची हमी नाही. तसेच सामाजिक प्रतिष्ठा जपण्यासाठी पालकांचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे अधिक ओढा असल्याने, श्रीमंतच नव्हे तर गरिबाघरची मुलंदेखील या शाळांकडे फिरकेनासी झाली आहेत. परिणामस्वरूप विद्यादानाचं मोलाचं कार्य कराणार्‍या या शाळांमधील शिक्षकांना दर शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठी वणवण भटकावं लागतं. शासनदेखील निवडणुकीच्या काळात या शिक्षकांना मतदार याद्या तयार करण्यासाठी कामाला लावतं. ही बाब एवढय़ावरच थांबत नाही, तर आरोग्य, बांधकाम आणि शासनाच्या इतर विभागाच्या योजना मार्गी लावण्यासाठी सरकारी शाळांमधील शिक्षकांचा पुरेपूर उपयोग केला जातो. यामुळे विद्यादानाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासला जातो. या परिचर्चेत शिक्षण विभागाचे , प्रशासन अधिकारी अनिल बिडवे, शिवसेनेचे राजेश मिश्रा, जितेंद्र काठोळे, जिल्हा परिषद शिक्षक श्याम राऊत, जागृती रात्रशाळेचे मुख्याध्यापक विनायक देशमुख यांनी सहभाग घेतला.