- आशिष गावंडे
अकोला: बिंदू नामावली अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने सुरू केली असून, जानेवारी २०१९ पासून त्यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या तरतुदीचा समावेश केला जाणार असल्याची माहिती आहे. तूर्तास डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या कालावधीतील बिंदू नामावली निश्चित करून तसा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे.मनपा प्रशासनाने २००४ पासून बिंदू नामावली अद्ययावत केली नसल्याने अनुसूचित जाती -जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एस.थूल यांनी बिंदू नामावली अद्ययावत करण्याचे निर्देश २०१५ मध्ये महापालिकेला दिले होते. त्यानुषंगाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये सर्वप्रथम तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी बिंदू नामावलीचा विषय निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. २००४ पासून बिंदू नामावलीचा विषय जाणीवपूर्वक थंड बस्त्यात ठेवण्यात आल्यामुळे तांत्रिक संवर्गातील रिक्त पदांसह विविध पदांचा अनुशेष निर्माण झाला. परिणामी, जलप्रदाय विभाग, बांधकाम विभाग, नगररचना विभागाच्या माध्यमातून होणारी कामे प्रभावित झाली. घरकुल योजना असो वा विकास कामांची देखरेख करताना मानधनावरील कनिष्ठ अभियंत्यांवर कामाचा ताण पडत आहे. शिवाय, नियमबाह्य पदोन्नतीद्वारे अनेक कर्मचाºयांनी महत्त्वाच्या पदांवर कब्जा करून ठेवल्याने पदोन्नतीसाठी पात्र कर्मचाºयांवर अन्याय झाला असून, यापैकी अनेकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मनपाचा प्रशासकीय कारभार ताळ््यावर आणण्यासाठी बिंदू नामावली अद्ययावत करणे अत्यावश्यक असल्याचे लक्षात घेता, तत्कालीन आयुक्त लहाने यांनी बिंदू नामावलीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. या विभागाने चार महिन्यांत प्रस्ताव तयार करून २०१६ मध्ये सदर प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केला होता. पदोन्नती प्रक्रियेच्या बिंदू नामावलीला मंजुरी मिळाली नसली, तरी सरळ सेवा पदभरतीच्या नामावलीला विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मंजुरी दिली होती. तूर्तास डिसेंबर २०१८ पर्यंतची बिंदू नामावली अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. या दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय ध्यानात घेऊन मनपाकडून जानेवारी २०१९ पासून बिंदू नामावलीत मराठा आरक्षणानुसार बिंदूचा समावेश केला जाणार आहे.
आयुक्तांना अधिकार असला तरीही...शासन निर्णयाप्रमाणे बिंदू नामावलीनुसार रिक्त पदे भरण्याचा अधिकार मनपा आयुक्तांना असून, आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यासंदर्भात निर्णय घेईल. त्यानंतर सरळ सेवा पदभरतीद्वारे तांत्रिक संवर्गातील पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा होईल. याठिकाणी नेमका उलटा प्रकार होत आहे. कंत्राटी पदभरतीच्या माध्यमातून विविध विभागातील तांत्रिक संवर्गातील पदे भरण्याचा सपाटा सत्ताधाऱ्यांनी लावून त्यासमोर प्रशासन हतबल ठरत असल्याचे चित्र आहे.