लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित करवाढ केली. कराच्या वाढीव रकमेतून ५५ टक्क्यांची सूट दिल्यानंतर प्रशासनाने वि तरित केलेल्या देयकांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाचे आक्षेप निकाली काढल्यानंतर अकोलेकरांना येत्या गुरुवारपासून मालमत्तांच्या सुधारित देयकांचे वितरण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पूर्व आणि दक्षिण झोनचा समावेश आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मालमत्ता कर हा प्रमुख स्रोत आहे. १९९८ पासून मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन न झाल्यामुळे शहरात एकूण मालमत्ताधारक किती आणि कर स्वरूपातील उ त्पन्न किती, याचा ताळमेळ नव्हता. २00१ मध्ये प्रशासनाने मालमत्ताधारकांच्या मदतीने ‘सेल्फ असेसमेंट’ (स्वत: केलेले पुनर्मूल्यांकन) करीत अत्यल्प करवाढ लागू केली होती. परिणामी मालमत्तांपासून मिळणारे उत्पन्न १६ कोटींच्या पार गेले नाही. यादरम्यान, शासनाकडून विकास कामांसाठी प्राप्त होणार्या निधीत उर्वरित हिस्सा (मॅचिंग फंड) जमा करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी नसल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांपासून शहराला वंचित राहावे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. महा पालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाला सुरुवात केल्यानंतर एक-दोन हजार नव्हे, तर तब्बल ३१ हजार मालमत्ताधारकांना कर आकारणी झालीच नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले. सद्यस्थितीत १ लाख ४ हजार मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन झाले असून, प्रशासनाने टप्प्या-टप्प्यानुसार झोननिहाय आक्षेपांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सत्ताधारी भाजपाने वाढीव कर रकमेतून ५५ टक्के रक्कम कमी केली. त्यानुषंगाने प्रशासनाच्यावतीने येत्या गुरुवार पासून (५ ऑक्टोबर) नागरिकांना सुधारित देयकांचे वितरण केले जाणार आहे.
दोन टप्प्यांत देयकांचे वितरणप्रशासनाने सुरुवातीला वाढीव कर रकमेच्या देयकांचे वितरण केले. त्यानंतर या रकमेतून सरासरी २0 टक्के रक्कम कमी करण्यात आली. कमी केलेल्या रकमेसह सुधारित देयकांचे नागरिकांना घरपोच वाटप केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात पूर्व झोन आणि दक्षिण झोनमध्ये त्यानंतर पश्चिम झोन आणि उत्तर झोनमध्ये वि तरण होईल. यासाठी ७0 जणांची चमू तयार केली आहे.