- नितीन गव्हाळे
अकोला: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक गोरगरीब, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेशाची लॉटरी लागली आहे; परंतु त्यांच्या प्रवेशामध्ये शासनाच्या नियमानेच खोडा घातला आहे. भाडे करारनामा शाळेत सादर केल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नाही आणि घरमालक भाडे करारनामासाठी लागणारी कागदपत्रे देत नसल्याने अनेक पालक त्रस्त झाले आहेत.सध्या जिल्ह्यातील २0८ शाळांमधील २५ टक्के राखीव २,४८२ जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत. पहिल्या सोडतीमध्ये जिल्ह्यातील १,६८९ विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश निश्चित करायचे आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित झाला, त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेमध्ये रहिवासी, वास्तव्याचा पुरावा म्हणून आधारकार्ड, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र, वीज, टेलिफोन बिल, घरपट्टी, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडे करारनामा द्यावा लागतो. आता स्थानिक रहिवासी आहेत. त्यांना दुय्यम निबंधकाचा नोंदणीकृत भाडे करारनामा वगळता इतर कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश देण्यात येत आहे; परंतु जे पालक तालुक्याच्या, गावाच्या ठिकाणावरून मुलांच्या शिक्षणासाठी शहरात, तालुक्याच्या ठिकाणी आले, भाड्याच्या घरात राहतात, अशा पालकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृती भाडे करारनामा शाळेत सादर केल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही. त्यासाठी पालक घरमालकांकडे भाडे करारनामासाठी लागणाऱ्या नमुना ड, सातबारा, खरेदीखत आदी कागदपत्रांची मागणी करीत आहेत; परंतु घरमालक अधिक कराचा भरणा करावा लागेल, या भीतीने पालकांना भाडे करारनामा देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे शेकडो पालक त्रस्त झाले असून, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशाची मिळालेली संधी गमवावी लागते की काय, याची चिंता त्यांना सतावत आहेत. विशेष म्हणजे, इंग्रजी माध्यमांच्या प्रवेशापासून गोरगरीब पालकांनाच मुकावे लागणार आहे. यावर प्राथमिक शिक्षण विभागाने तोडगा काढून पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.विद्यार्थी संघटना आता गप्प का?आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेबाबत एका विद्यार्थी संघटनेने शिक्षण विभागाला धारेवर धरले होते. आमच्या पाठपुराव्यामुळे भाडे करारनामाचा आदेश निघाल्याचा कांगावासुद्धा या संघटनेने केला होता; परंतु आता हा भाडे करारनामाच गोरगरीब, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या मुळावर उठला आहे. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेला भाडे करारानामाची अट शासनाने रद्द करावी. यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.