शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन (असेसमेंट) करणे, अकाेलेकरांजवळून टॅक्स वसूल करण्यासह पाणीपट्टी व बाजार वसूलीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी घेतला आहे. प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली असता, झारखंड मधील रांची येथील स्वाती इन्डस्ट्रीज व स्पॅराे साॅफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनी यांच्यामार्फत अर्ज प्राप्त झाले हाेते. यापैकी स्वाती इन्डस्ट्रीजने ८.३९ दराने सादर केलेली निविदा मंजूर हाेण्याची दाट शक्यता आहे.
महापालिकेने उत्पन्नात वाढ न केल्यास विकास कामांसाठी एक छदामही देणार नसल्याची भूमिका तत्कालीन राज्य शासनाने घेतली हाेती. त्यावर मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी सन २०१६ मध्ये हद्दवाढ क्षेत्रासहीत शहरातील मालमत्तांचे ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे पुनर्मुल्यांकन करण्यासाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती केली हाेती. पुनर्मुल्यांकन करण्यापूर्वी टॅक्स विभागाच्या दप्तरी मालमत्तांची संख्या ७२ हजार हाेती. यापासून प्रशासनाला वर्षाकाठी अवघे १८ काेटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त हाेत असे. ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे पुनर्मुल्यांकन केल्यानंतर मालमत्तांची संख्या तब्बल १ लाख ४४ हजार झाली.यानंतर प्रशासनाने २०१७ मध्ये सुधारित करवाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर वर्षाकाठी ७८ काेटी रुपये उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. दरम्यान, निकषानुसार दर पाच वर्षांनंतर मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन करणे क्रमप्राप्त आहे. २०२२ राेजी ही मुदत संपुष्टात आल्यामुळे आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी पुनर्मुल्यांकनाचा निर्णय घेतला. तसेच थकीत मालमत्ता कर जमा करतेवेळी नागरिकांची नकारघंटा लक्षात घेता मालमत्ता कर वसूलीची जबाबदारीही खासगी एजन्सीकडेच दिली जाणार आहे.
अकाेलेकरांकडे १२० काेटी रुपये थकबाकीमनपाच्या मालमत्ता विभागाकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी ८० काेटी रुपये टॅक्स जमा केला जाताे. दुसरीकडे प्रशासनाने वारंवार सूचना, नाेटीस जारी करुनही काही मालमत्ता धारक टॅक्स जमा करत नसल्यामुळे थकबाकीचा आकडा १२० काेटींच्या घरात पाेहाेचला आहे. अर्थात एजन्सीला पहिल्या वर्षी २०० काेटी रुपये वसूल करावे लागतील.
एजन्सीकडे पाणीपट्टी, बाजार वसूलीची जबाबदारीजलप्रदाय विभागाला वर्षाकाठी ९ काेटी ५० लक्ष रुपये पाणीपट्टीचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी निम्मी रक्कम वसूल केली जाते. बाजार व परवाना विभागामार्फतदैनंदिन बाजार वसूलीकरीता सुमारे ९५ लक्ष रुपये, गाळेधारकांकडून ४४ लक्ष व हाेर्डिंगपासून ५० लक्ष रुपये वसूल केले जातात. यापुढे ही सर्व वसूली एजन्सीमार्फत केली जाणार आहे.