आशिष गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शहरातील आरक्षित जमिनींचे र्मयादित क्षेत्रफळ तसेच पंतप्रधान आवास योजनेची व्याप्ती पाहता, खासगी जमिनीवर ही योजना राबविणेयाचे महापालिकेचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी खासगी जमिनीला ‘टीडीआर’ (हस्तां तरणीय विकास हक्क) लागू करण्याचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने संचालक नगररचना विभाग (पुणे) कार्यालयाकडे सादर केला होता. या विभागाने हा प्रस्ताव गुंडाळल्याचे वृत्त आहे. शहरात मात्र घरे उभारण्यासाठी प्रशासनाकडे जागाच उपलब्ध नसल्यामुळे योजनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, या उद्देशातून ६0 हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थींनी मनपा प्रशासनाकडे अर्ज सादर केले आहेत. प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेल्या ‘शून्य कन्सलटन्सी’ने पहिल्या ट प्प्यात झोपडपट्टी भागाचा प्रकल्प अहवाल सादर केला असता शासनाकडून ५२ कोटी रुपये मंजूर झाले. मनपा क्षेत्रात सुमारे २00 झोपडपट्टय़ा आहेत. हद्दवाढीमुळे मनपा क्षेत्राचा भौगोलिक विस्तार झाला असला, तरी या भागात शासकीय जागांचा अभाव आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचे निकष व लाभा र्थींची संख्या पाहता घरे व इमारती उभारण्यासाठी मनपा क्षेत्रातील आरक्षित जागांचे क्षेत्रफळ अपुरे पडणार असल्याचे चित्र आहे. सर्वसामान्यांना योजनेचा लाभ देण्याच्या उद्देशातून घरे, इमारती उभारण्यासाठी महापालिकेकडे खासगी जमीन घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे; परंतु मनपाची आर्थिक परिस्थिती व सदर जमिनींच्या किमती पाहता अशा जागा विकत घेणे प्रशासनाला शक्य नाही. अशा स्थितीत ‘पीएम’ आवास योजनेतील घरे आणि घनकचरा व्यवस्था पनासाठी खासगी जमिनींना रोख रकमेच्या बदल्यात ‘टीडीआर’ (हस्तांतरणीय विकास हक्क) देण्याची गरज असल्याचा मुद्दा महापौर विजय अग्रवाल यांनी शासनाकडे उपस्थित केला होता. योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादनसुद्धा ‘टीडीआर’ देऊन करता येईल. त्यानुषंगाने ‘पीएम’आवास योजना राबविण्यासाठी निकषांमध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी करीत मनपा प्रशासनाने संचालक नगररचना विभाग पुणे कार्यालयाकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर केला. नगररचना विभागाने कोणताही निर्णय न घेता हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवल्याची माहिती समोर आली आहे.
जागाच नसेल तर घर कोठे बांधणार? ‘पीएम’आवास योजनेचे निकष व विविध टप्पे पाहता लाभार्थींना घरे बांधून देण्यासाठी प्रशासनाकडे जागाच उपलब्ध नसेल, तर घरांचे बांधकाम कोठे करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘शून्य कन्सलन्टसी’कडे ६१ हजार लाभार्थींचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. कन्सलन्टसीने कागदोपत्री ‘डीपीआर’ तयार करून त्याबदल्यात देयक मागितल्यास सदर देयक सत्ताधारी पक्ष अदा करण्याची संमती देईल का, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
आरक्षणासाठी पुढाकार का नाही?खासगी जमिनींना ‘टीडीआर’ देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव नगररचना विभागाने बाजूला सारला असला, तरी खासगी जमिनींवर आरक्षण निश्‍चित करण्याचे अधिकार मनपा प्रशासनाला आहेत. गोरगरीब लाभार्थींना झुलवत न ठेवता योजनेचा लाभ खरच द्यायचा असेल, तर सत्ताधार्‍यांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पुढाकार घेऊन आरक्षण निश्‍चित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
..तर मग ‘डीपीआर’कशाचा?घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, याकरिता शून्य कन्सलटन्सीकडे ६१ हजार अर्जांची नोंद आहे. स्वत:च्या जागेवर घरे उभारण्यांची संख्या कमी असली, तरी उर्वरित लाभार्थींसाठी खासगी जमिनीवरच घरे उभारावी लागतील. प्रशासनाकडे जागाच नसेल, तर कन्सलटन्सी कशाचा ‘डीपीआर’तयार करेल, याकडे सुज्ञ अक ोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.