- आशिष गावंडे
अकोला: महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ होऊन दीड वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. या दरम्यान हद्दवाढीत सामील झालेल्या नवीन प्रभागात मूलभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा व नगरसेवकांकडून होणारी टाळाटाळ पाहता सर्वसामान्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपाप्रती असंतोष निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने मंजूर केलेल्या १०० कोटींच्या विकास कामांचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यासाठी सत्ताधाºयांनी लगीनघाई सुरू केली असून, प्रशासनाने ६१० विकास कामांपैकी ७७ कामांचे प्रस्ताव अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडे सादर केल्याची माहिती आहे.शहरालगतच्या २४ गावांचा महापालिकेच्या सोयी-सुविधांवर ताण पडत असण्यासोबतच निकषानुसार मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ करण्यासाठी मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी शासनाकडे हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या गावांमध्ये ले-आऊट नसल्यामुळे प्रशस्त रस्ते, नाल्या, सर्व्हिस लाइन, पथदिव्यांसह पाणी पुरवठ्याची समस्या कायम होती. ही बाब लक्षात घेता अकोला पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी हद्दवाढीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. शासनाने १ सप्टेंबर २०१६ रोजी हद्दवाढीवर शिक्कामोर्तब करीत अधिसूचना जारी केली. हद्दवाढीत सामील झालेल्या नवीन प्रभागांचा विकास करण्यासाठी आ.रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे ११० कोटींचा विकास आराखडा सादर केला होता. त्यापैकी मुख्यमंत्र्यांनी १०० कोटींचा आराखडा मंजूर करीत २० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती. मनपा प्रशासनाने संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांना विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. काही लेटलतीफ नगरसेवकांमुळे प्रस्तावाला विलंब झाला. यादरम्यान, प्रभागात मूलभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला असताना भाजपाचे नगरसेवक समस्यांकडे ढुंकूणही पाहत नसल्याचा आरोप नागरिकांमधून सुरू झाला. त्यात तथ्यही असल्याचे दिसून येते. त्याचा परिपाक म्हणून की काय, डाबकी रोडवरील प्रभाग क्रमांक ८ मधील संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको केल्याचे समोर आले. नवीन प्रभागातील नागरिकांचा संयम सुटत चालला असून, असंतोष धुमसत असल्याचे ध्यानात येताच सत्ताधारी भाजपाने १०० कोटींचे प्रस्ताव तातडीने शासनदरबारी सादर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.