मनपाच्या कारभाराचे अधिवेशनात ‘पोस्टमार्टम’

बाजोरिया सरसावले; आयुक्त-उपायुक्तांच्या मनमानीची दखल

आशीष गावंडे / अकोला : आयुक्तपदाच्या अवघ्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत सोमनाथ शेटे यांनी कर्मचार्‍यांचे केलेले मनमानी निलंबन, दोषी निलंबित कर्मचार्‍यांना दिलेले अभय व प्रभारी उपायुक्त माधुरी मडावी यांच्या वागणुकीमुळे वैतागलेल्या स्थानिक अधिकारी-कर्मचार्‍यांची दखल घेत आमदार गोपीकिशन बाजोरिया पावसाळी अधिवेशनात प्रशासकीय कारभाराचे ह्यपोस्टमार्टमह्णकरण्यासाठी सरसावले आहेत. महापालिकेत ११ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारणार्‍या सोमनाथ शेटे यांनी अकोलेकरांना शहर स्वच्छतेची हमी दिली होती. शहरात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य असून, अकोलेकरांना विविध साथ रोगांनी विळखा घातला आहे. आयुक्त शेटे यांनी २२ एप्रिलपर्यंत जलप्रदाय विभाग व बांधकाम विभागातील सुमारे ४ कोटी रुपयांची थकीत देयके अदा केली. यामध्ये चक्क १९९६ पासूनच्या देयकांचा समावेश आहे. जुनी देयके अदा करण्यासाठी सभागृहाची परवानगी आवश्यक आहे. दोन टक्के कमिशनच्या बदल्यात अधिकार्‍यांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे संबंधितांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. अशा देयकांच्या लेखापरीक्षणासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मागील पाच महिन्यात आयुक्तांनी रस्त्यालगत दुकाने उभारण्यासाठी अतिक्रमकांना परवानगी देणे, कर्मचार्‍यांना निलंबित केल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी निलंबन आदेश रद्द करणे, मनपा शाळांचे मनमानीरीत्या समायोजन करणे, शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांचे निलंबन प्रकरण व शालेय पोषण आहार वाटप प्रक्रियेतून पात्र महिला बचत गटांना डावलण्याचे प्रकार उजेडात आले आहेत. प्रभारी उपायुक्त माधुरी मडावी स्थानिक अधिकारी-कर्मचार्‍यांना सतत अपमानास्पद वागणूक देत असल्याची तक्रार मनपा कर्मचारी संघर्ष समितीने केली होती. यामुळे कर्मचार्‍यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याचे नमूद आहे. अधिकार्‍यांचा सभागृहात अपमान करणे, त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या फाईल ताब्यात घेणे, अधिकार नसताना स्थानिक अधिकारी व त्यांच्या नातेवाइकांच्या घराचे मोजमाप करण्यासाठी नगर रचना विभागामार्फत नोटीस जारी करणे आदी बाबींसह मनपाच्या एकूणच भोंगळ कारभाराचा पाढा पावसाळी अधिवेशनात वाचल्या जाईल. १३ जुलैपासून अधिवेशनाला प्रारंभ होणार असून, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया या सर्व विषयांना वाचा फोडणार असल्याची माहिती आहे.