जिल्हा परिषदेला निधी देण्यात राजकारण; जि.प.सदस्य कोल्हे यांचा आरोप 

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांशी निगडित समस्या सोडविल्या जातात. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून पुरेसा निधी मिळणे अपेक्षित असताना त्यामध्ये राजकारण केले जाते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या समस्या ‘जैसे थे’ राहतात. किमान त्यांचा विचार करून तरी जिल्हा परिषदेने मागणी केलेला निधी द्यावा, असा ठराव शासनाकडे सादर करावा, यासाठी गोपाल कोल्हे यांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत मांडला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखा, शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट, समाजकल्याण सभापती रेखा अंभोरे, कृषी सभापती माधुरी गावंडे, महिला व बालकल्याण सभापती देवका पातोंड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांच्यासह अधिकारी सभेत उपस्थित होते.
त्यावेळी सदस्य कोल्हे यांनी ग्रामीण भागात आवश्यक कामे करण्यासाठी नियोजन समितीकडे किती निधीची मागणी करण्यात आली, त्या तुलनेत किती निधी प्राप्त होणार आहे, याची माहिती मागविली. त्यामध्ये बांधकाम विभागाची ४४ कोटींची मागणी आहे. नियोजन समितीकडून त्यापैकी पाच कोटी देण्याची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले. पंचायत विभागाने जिल्ह्यातील १२० ग्रामपंचायत भवनासाठी १२ कोटींची मागणी केली आहे. त्यावर समितीने काहीच दिले नाही. जनसुविधा कामांसाठी मागणी केलेले चार कोटी मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षण विभागाने विविध कामांसाठी ३ कोटी ५२ लाख मागितले. किती निधी मिळणार, हे स्पष्ट झाले नाही. यावरून जिल्हा नियोजन समितीचे पदाधिकारी पक्षीय आणि सुडाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप कोल्हे यांनी केला. पक्षभेद बाजूला ठेवून सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तरी निधी द्यावा, असे आवाहन करीत त्यांनी सभेचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याची मागणी केली.
सभेत अधिकारी, गटविकास अधिकारी उपस्थित नाहीत. त्यांच्यामुळे मांडलेल्या समस्या निकाली निघत नाहीत. हा प्रकार टाळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सभेत स्वत: उपस्थित राहण्याची समज द्यावी, अशी मागणी सदस्य रामदास लांडे यांनी केली. सोबतच पारस ग्रामपंचायतमध्ये खोट्या तक्रारी करून सरपंच, सचिवांना वेठीस धरले जात आहे. त्यांना पायबंद घालण्याच्या उपाययोजना जिल्हा परिषदेने कराव्या, असेही ते म्हणाले.

रमाई घरकुल लाभार्थींची लूट थांबवा!
रमाई घरकुलाच्या लाभार्थींकडून दहा हजार रुपयांपर्यंत रक्कम वसूल केली जाते, तसेच बांधकामाचे धनादेश काढण्यासाठी ५०० रुपये मागणी केली जाते. हे प्रकार तातडीने बंद करण्यासाठी संबंधितांना निर्देश देण्याचेही सभेत सांगण्यात आले.