राजेश शेगोकारअकोला : विदर्भातील संवेदनशील शहर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अकोल्याने गेल्या दोन वर्षामध्ये ही ओळख पुसून टाकत विकासाभिमुख शहराकडे वाटचाल सुरू केली आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत मात्र, ही नवी ओळख आता धुसर होते की काय? अशी भीती निर्माण झाली आहे. कधी काळी अकोल्यात असलेली संघटित गुन्हेगारी आता पुन्हा डोके वर काढू लागली आहे. कुणाच्याही घरावर हल्ला करण्याची, दोन गटातील हाणामार्‍या दगडफेकीपर्यंत नेण्याची, भर रस्त्यात खून करण्याची भीती गुन्हेगारांना वाटत नाही, हे गेल्या दोन महिन्यांतील विविध घटनांवरून स्पष्ट होते. सामान्यांच्या हृदयात पोलिसांविषयी आदर व गुन्हेगारांच्या मनात धडकी भरली पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक नसल्यामुळे आता सामान्यांच्या मनातही पोलिसांचे हे चाललयं तरी काय? असा भीतीयुक्त प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या काही घटनांवरून गुन्हेगारांची हिंमत वाढल्याचे दिसत असल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह लागत आहे. सदैव गजबजलेल्या मोहम्मद अली रोड परिसरातील दुकानामध्ये रात्री उशिरा काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी अवैधरीत्या ताबा मिळविला, ही घटना ‘लोकमत’ ने १८ नोव्हेंबरला उघडकीस आणल्यावर, असे काही झालेच नाही, असा पवित्रा पोलिसांनी घेतला होता. मात्र, हीच बाब जेव्हा पोलीस अधीक्षकांच्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केल्यानंतर तपासाचे चक्र फिरले व या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले. कदाचित एसपींनी दखल घेतली नसती, तर हे प्रकरणही दडपल्या गेले असते. मोहम्मद अली रोडवरील घटना हे केवळ एक उदाहरण आहे. गेल्या दोन महिन्यात खुनासोबतच किरकोळ वादातून हाणामार्‍या होण्याच्या आणि चोरीच्याही घटनांची जंत्री खूप मोठी आहे. शहरात महिलांचे दागिने लुटणारी टोळी सक्रिय आहे.१ जानेवारी २0१७ ते ३0 नोव्हेंबर २0१७ या ११ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये ३५ महिलांचे दागिने चोरट्यांनी लुटले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अशा १३ घटना वाढल्या आहेत. लहान-मोठय़ा चोरीच्या घटना रोजच घडत असून, थेट पोलिसांच्याच घरातही चोर्‍या होऊ लागल्या आहेत. अकोट फैल भागातील दोन गटांमध्ये असलेला जुना वाद बुधवारी रात्री अकरा वाजता उफाळल्याने दगडफेक झाली, हे प्रकरण अचानक उद्भवले नाही. दुपारीसुद्धा त्या भागात असा वाद झाला होता. त्याची गुप्त माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचली होती का, हा प्रश्नच आहे. मुळातच शहरातील पोलीस ठाणेदारांचा त्यांच्याच हद्दीतील गुन्हेगारांवर वचक असता, त्यांच्या खबर्‍यांचे जाळे कार्यक्षम असते, तर पोलीस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाला कारवाईसाठी काहीच हाती लागले नसते. प्रत्यक्षात मात्र हे पथक थेट ठाणेदारांच्या हद्दीत जाऊन अवैध व्यवसायांचे ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करत आहे, यावरून पोलिसांचे काम कसे चालले आहे, हे चांगलेच स्पष्ट होते. याच अकोल्यात काही वर्षांपूर्वी टोळी युद्ध सुरू झाले होते. या टोळय़ांचे कंबरडे मोडण्याचे काम पोलिसांनी व तत्कालीन अधिकार्‍यांनी केले. या टोळीमधील एक म्होरक्या तुरुंगातून सुटून आल्यावर, त्याने पुन्हा साथीदारांची जमवाजमव सुरू केली होती. मात्र, त्याला डोके वर काढू दिले नाही. पोलिसांनी आपला फास असा आवळला की आता तो तुरूंगातच खि तपत पडेल. या पृष्ठभूमीवर आता काय चित्र आहे, याचा विचार केला तर निराशाचा पदरी पडेल. शहरातील युवकांचे गट हे आता मैत्रीतून एकत्र येत आहेत, थोडया-थोडया कारणांवरून हमरीतुमरी, वाद व हाणामार्‍यापर्यंत हे गट पोहचत आहेत. या गटांची टोळी होऊ नये, यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पोलिसांकडे जादूची कांडी आहे, ते एकाच दिवसात सारी गुन्हेगारी संपवतील, अशा भ्रमात कोणीच नाही. पण जी काही ताकद आहे तिचा खरच पूर्ण क्षमतेने अन् प्रामाणिकपणे वापर होतो का? पोलीस अधीक्षक एम.राकेश कलासागर हे तरूण आहेत, थेट आयपीएस आहेत, चंद्रकिशोर मीणासारख्या कर्तबगार अधिकार्‍याने वचक निर्माण केलेल्या जिल्ह्याचा वारसा त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे आता त्यांनीच थेट मैदानात येऊन डोक वर काढणार्‍या गुन्हेगारी प्रवृत्त्तीला ठेचले पाहिजे. ‘काळ’ सोकावत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी गुन्हेगारांचे ‘कर्दनकाळ’ झाले पाहिजे, ही अकोलकरांची अपेक्षा चुकीची नाही!
पोलीस आयुक्तालयांचे घोडे अडले कुठे? अकोला शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता अकोल्यात पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्या त यावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अकोला शहराला डॉ. रणजित पाटील यांच्या रूपाने गृह राज्यमंत्रीपद मिळाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे अतिशय विश्‍वासू म्हणून त्यांची ओळख असून, त्यांच्याकडे असलेल्या विविध खात्यांचा ते कार्यक्षमतेने सांभाळ करतात, असा लौकिक त्यांचा आहे. दुर्दैवाने त्यांच्या शहरात गुन्हेगारीचा आलेख वाढत असताना पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव प्रलंबित राहत असेल, तर हा लौकिकही धोक्यात येऊ शकतो.
कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड व ठाणे येथील मीरा भाइर्ंदर या ठिकाणी पोलीस आयुक्तालये स् थापन करण्याच्या प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. या यादीत अकोला कधी?
अकोल्यातील पाचपैकी चार आमदार भाजपाचे आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर सरकारला धारेवर धरतील का? हा प्रश्नच आहे. मात्र, किमान पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्यासाठी तरी सर्वांनी सरकारवर एकत्रित दबाव निर्माण केला, तर आयुक्तालयाचा प्रश्न मार्गी लागून या शहराच्या पोलीस दलाची ताकद वाढेल.