- सदानंद सिरसाटअकोला : प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिकपासून बनवलेल्या डिस्पोजेबल वस्तू, पॅकेजिंग पाऊच, वेष्टन या सर्व प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण, घाऊक, किरकोळ विक्री, आयात, वाहतूक करण्यास बंदी असताना हे प्रकार आढळून आल्यास महापालिकेसोबतच तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षणाधिकारी, पोलीस यांच्यासह विविध विभागाला कारवाईसाठी अधिसूचनेनुसार अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे प्लास्टिकचा वापर करणारे एवढ्या यंत्रणांच्या कचाट्यातून सुटणे अशक्य ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, प्लास्टिक, थर्माकोलच्या वापरातून सजावटीवरही बंदी आहे.शासनाने महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा २००६ अंतर्गत संपूर्ण राज्यात प्लास्टिकबंदीसाठीची अधिसूचना २३ मार्च २०१८ रोजीच प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये कोणत्या प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी आहे. तसेच कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार कोणाला आहेत, या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
प्लास्टिकच्या या वस्तू वापरावर बंदीकायद्याने प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाºया पिशव्या (हॅण्डल असलेल्या व नसलेल्या), थर्माकॉल (पॉलिस्टायरिन) व प्लास्टिकपासून बनवण्यात येणाºया व एकदाच वापरल्या जाणाºया डिस्पोजेबल वस्तूंमध्ये ताट, कप्स, प्लेट, ग्लास, काटे, वाटी, चमचे, भांडे, हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे भांडे, वाटी, स्ट्रॉ, नॉन वोवन पॉलिप्रॉपलिन बॅग्स, द्रवपदार्थ साठवण्यासाठी वापरात येणारे पाऊच, कप, सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक, त्याचे वेष्टन इत्यादींचे उत्पादन करणे, वापर, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात, वाहतुकीवर संपूर्ण राज्यात बंदी घालण्यात आली आहे.
रिकाम्या बाटल्यांवर पुनर्चक्रण, ग्राहकाला मिळणार पैसेखाद्यपदार्थ साठवण्यायोग्य व उच्च दर्जा प्राप्त बिसफेनॉल अ-विरहित पीईटी व पीईटीई पासून बनवलेल्या ०.५ लीटरपेक्षा कमी धारणक्षमता नसलेल्या बाटल्यांना अनुमती आहे. मात्र, त्या बाटल्यांवर पूनर्चक्रणासाठी आधीच ठरवून त्या बाटल्यांची वापरकर्त्यांकडून पुन्हा खरेदी केली जाईल, असे ठळकपणे प्रसिद्ध करावे लागणार आहे. किमान १ ते २ रुपये किमतीने त्या रिकाम्या बाटलीची खरेदी केली जाणार आहे. त्यातून औषधांच्या वेष्टनासाठी वापर, वन, फलोत्पादन, कृषी, घनकचरा हाताळण्यासाठी कंपोस्टेबल प्लास्टिक व पिशव्या वगळण्यात आल्या आहेत.
दुधाच्या पिशवीचेही मिळणार पैसे!दुधाच्या पॅकेजिंगसाठी अन्न साठवणुकीचा दर्जा असलेल्या परंतु, ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी नसलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू राहणार आहे. त्यासाठी पिशव्यांचा वापर झाल्यानंतर त्यावर पुनर्चक्रणाची प्रक्रिया करण्यासाठी ५० पैशांपेक्षा अधिक किमतीने त्या परत घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी दूध डेअरी, वितरक, विक्रेते यांना त्याची खरेदी करावी लागणार आहे.