अकोला: सध्या जिल्ह्यातील इंग्रजी व सेमी इंग्रजी शाळांमध्ये नर्सरी ते पहिलीच्या प्रवेशासाठी पालकांची लगबग सुरू झाली आहे. पाल्यांच्या प्रवेशासाठी पालक शाळांमध्ये चकरा घालत आहेत; परंतु इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी प्रवेशासाठी वाढविलेल्या भरमसाट डोनेशनमुळे पालकांना धडकी भरली आहे. शासनाने शाळांच्या डोनेशन वाढीला कोणताही चाप न लावता, उलट पालकांच्या अधिकारांवरच गदा आणली आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी यंदा तर डोनेशनची रक्कम दुपटीने वाढवून मनमानीच सुरू केली आहे.जिल्ह्यातील इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची धावपळ सुरू झाली आहे. आपल्या पाल्याला शैक्षणिकदृष्ट्या चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळाला पाहिजे, यासाठी पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पायपीट करीत आहेत. प्रवेशासाठी पालक शाळांकडे विनंती अर्जांसोबत प्रत्यक्ष भेटीसुद्धा घेत आहेत. मराठी माध्यमांच्या शाळा सोडून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा वाढता ओढा लक्षात घेता, इंग्रजी शाळांनी कमाईचा गोरखधंदाच सुरू केला आहे. या शाळांकडून दरवर्षी ५0 ते १ लाख रुपयांपर्यंत पालकांकडून डोनेशन उकळल्या जाते. विविध फंडांच्या नावाखाली पालकांकडून पैसा घेतला जात आहे. यंदासुद्धा प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांनी डोनेशनचे दरच ठरविले आहेत. सांगितलेले डोनेशन भरत असाल तरच पाल्याला प्रवेश देण्यात येतो. नाहीतर दुसरा उमेदवार तुमच्यापेक्षा अधिक पैसा देण्यास तयार आहे, असे सांगितले जाते. यंदासुद्धा तशीच परिस्थिती पालकांना अनुभवायला मिळत आहे. डोनेशन आणि शाळा शुल्क असे मिळून पालकांकडून लाखो रुपये या शाळांकडून उकळल्या जात आहेत. भरमसाट डोनेशन व शुल्क घेतल्यानंतरही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाहीत. शाळांनी वाढ केलेल्या डोनेशन आणि शुल्कामुळे पालक वर्गामध्ये धडकी भरली आहे. यावर नियंत्रणासाठी शासनाने २0११ मध्ये शिक्षण शुल्क नियमन कायदा केला; परंतु कायदा पालकांच्या नव्हे, तर शाळांच्या बाजूने आहे. कायदाच कुचकामी ठरवून शासनाने शाळांचे हित साधल्याचा आरोप पालक करीत आहेत.
कायदा शिक्षणाच्या मुळावर!राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियमन अधिनियम २०११’ आणून शुल्क नियंत्रणाचा प्रयत्न केला; मात्र आता कायद्यात सुधारणा केली असून, शुल्क न भरणाऱ्या पालकांकडून व्याजासह ते वसूल करण्याची तरतूद केली आहे. बेकायदा शुल्क वसुली केल्याबद्दल शाळांवर करण्यात येणाºया दंडात्मक कारवाईची तरतूद रद्द केली. त्यामुळे हा कायदा पालकांच्या आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मुळावर आला आहे.
अन्यायकारक तरतुदी७६ टक्के पालकांनी संमती दिल्यास शाळेस थेट शुल्कवाढ करण्यास परवानगी आहे. शुल्कवाढ रद्द करण्यास ७६ टक्के पालकांनी संमती दिली तरीही ती रद्द करण्याची तरतूद नाही. २५ टक्के पालकांच्या तक्रारीनंतरच विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती कारवाईबाबत विचार करेल.
शाळांकडून शिक्षण शुल्क, डोनेशनची माहिती मागविली आहे आणि याबाबत शिक्षण विभाग सर्व शाळांच्या डोनेशनचीसुद्धा पडताळणी करणार आहे. पालकांना अडचण असल्यास त्यांनी तक्रार करावी.-वैशाली ठग,शिक्षणाधिकारी प्राथमिक.