अकोला : गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागातील शासन मालकीच्या जागांवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेत त्यासंबंधित कालावधीच्या अडचणी २० आॅगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दूर करण्यात आल्या आहेत. अतिक्रमण केल्याचा कालावधीनुसार संबंधित जागेची शासकीय किंमत जमा केल्यानंतरच या जागेची नोंद अतिक्रमणकर्त्यांच्या नावे केली जाणार आहे.ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केले, तेथेच नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे द्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळण्यात आल्या. तसेच घर अस्तित्वात आहे त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप होणार आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरून पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे येणे आवश्यक आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आधीच्या शासन आदेशात स्पष्टता नव्हती. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने ९ आॅगस्ट रोजी प्रसिद्ध केले, हे विशेष. त्यावर शासनाने २० आॅगस्ट रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करत त्यामध्ये ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकाºयांना कार्यवाही सुरू करण्याचे बजावले आहे.
घरकुलापासून हजारो वंचित‘सर्वांनाच घरे’ या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजना आहे. २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी हजारो लाभार्थींकडे स्वत:ची जागा नाही. स्वमालकीची जागा असेल, तरच घरकुलाचा लाभ देण्याची शासनाची अट आहे. रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही.
ग्रामसेवक करणार खातरजमागावातील ज्या मालमत्ताधारकांच्या नावापुढे सरकारी अतिक्रमण असल्याची नोंद आहे, त्याची खातरजमा ग्रामसेवक करणार आहे. ती माहिती पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाºयांकडून प्रमाणित केली जाईल. यादीतील माहिती आॅनलाइन संगणकावर नोंदवली जाईल.- यादीवर आक्षेप घेण्यासाठी मुदतप्रमाणित यादी ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागवले जातील. त्यानंतर ग्रामसभेने मंजूर केलेली यादी संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल. तेथून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर जागेची शासकीय किंमत शासनजमा करण्याचे पत्र अतिक्रमकाला दिले जाईल. रक्कम जमा केल्यानंतरच जागेची नोंद होईल. ते शुल्क न भरल्यास संबंधितांचे अतिक्रमण काढून टाकण्याचेही आधीच्या आदेशात बजावले आहे.या काळातील अतिक्रमण होणार नियमानुकूल!अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी १९९९-२०००, २०१०-२०११, तसेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ग्रामपंचायतीमधील नमुना आठ (कर आकारणी नोंदवही) मधील माहितीनुसारच अतिक्रमण नियमानुकूल केले जाणार आहे.