अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांच्या अपात्रतेचे आदेश कायम

अकोला : अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तीन संचालकांना जिल्हा उपनिबंधकांनी पदावरून अपात्र ठरवले. त्यावर दाखल आव्हान याचिका फेटाळत विभागीय सहनिबंधकांनी तिघांचेही अपात्रतेचे आदेश कायम ठेवले आहेत.

ठळक मुद्दे अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तीन संचालकांना जिल्हा उपनिबंधकांनी पदावरून अपात्र ठरवले.त्यावर दाखल आव्हान याचिका फेटाळत विभागीय सहनिबंधकांनी तिघांचेही अपात्रतेचे आदेश कायम ठेवले आहेत.जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश योग्य व कायदेशिर असल्याने तो कायम ठेवण्यात येत असल्याचे विभागीय सहनिबंधकांनी आदेशात म्हटले आहे.

अकोला : अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तीन संचालकांना जिल्हा उपनिबंधकांनी पदावरून अपात्र ठरवले. त्यावर दाखल आव्हान याचिका फेटाळत विभागीय सहनिबंधकांनी तिघांचेही अपात्रतेचे आदेश कायम ठेवले आहेत. त्यामध्ये संचालक संदिप शालिग्राम पळसपगार, अर्चना मुकेश मुरूमकार, मंदाकिनी गजानन पुंडकर यांचा समावेश आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत ८ सप्टेंबर २०१५ रोजी संचालकांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये संदिप पळसपगार, अर्चना मुरूमकार, मंदाकिनी पुंडकर हे तीनही संचालक ग्रामपंचायत मतदारसंघातून निवडून आले. मात्र, त्यांची झालेली निवड अवैध असल्याची तक्रार करत त्यांना पदावरून अपात्र करण्याची तक्रार सांगवी मोहाडीचे तत्कालिन सरपंच दिनकर वाघ यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली. त्यामध्ये उमरी व शिवर ग्रामपंचायत महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर श्रीमती मुरूमकार व श्रीमती पुंडकर कोणत्याच ग्रामपंचायतींच्या सदस्या नाहीत. त्यामुळे ज्या संस्थेच्या सदस्यत्वामुळे त्या निवडून ते पदच नसल्याने त्यांना बाजार समिती संचालक पदावरून अपात्र करण्याचे म्हटले. तर हिंगणी ग्रामपंचायतचे सदस्य असताना बाजार समितीची निवडणूक लढलेले पळसपगार हे सुद्धा नंतर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीत पराभूत झाले. त्यामुळे त्यांनाही पदावर राहता येत नाही. ही बाब तक्रारीत पुराव्यानिशी मांडण्यात आली. त्यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी १४ मार्च २०१७ रोजी तीनही संचालकांनी पदावरून अपात्र ठरवण्याचे आदेश दिले. त्या निर्णयाला तिनही संचालकांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे आव्हान दिले. सुनावणीमध्ये विभागीय सहनिबंधकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल याचिकेत दिलेल्या निर्णयानुसार आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ््यानुसार जोपर्यंत बाजार समितीचा सदस्य हा ज्या, ग्रामपंचायत अथवा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचा समिती सदस्य असताना बाजार समितीवर त्या मतदारसंघातून निवडून आलेला आहे, त्या ग्रामपंचायत अथवा विविध कार्यकारी संस्थेचा सदस्य असल्याचे बंद झाल्यापासून त्याचे बाजार समितीचे सदस्यत्व संपुष्टात येते, असे स्पष्ट केले आहे. अकोला शहरालगतच्या ग्रामपंचायती बरखास्त झाल्याने दोन महिला सदस्या त्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्या नाहीत, तर हिंगणी ग्रामपंचायत निवडणूकीत पराभूत झाल्याने पळसपगार हे सुद्धा सदस्य नाहीत. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश योग्य व कायदेशिर असल्याने तो कायम ठेवण्यात येत असल्याचे विभागीय सहनिबंधकांनी आदेशात म्हटले आहे.