अकोला : महिनाभरापूर्वी अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात जिल्ह्यातील पीक नुकसानीच्या अहवालासह पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी अपेक्षित निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत गेल्या १९ डिसेंबर रोजी शासनाकडे सादर करण्यात आला; मात्र शासन निर्णयानुसार वाढीव दरानुसार जिल्ह्यातील मदतनिधी मागणीचा अहवाल सादर करण्याचे विभागीय आयुक्तांचे आदेश ५ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील ‘अवकाळी’ग्रस्त २ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळणार आहे.
गेल्या २६ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या कालावधीत जिल्ह्यात अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यानुषंगाने जिल्हा प्रशासनामार्फत पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आल्यानंतर पीक नुकसानाचा अंतिम अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत गेल्या महिन्यात राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे सादर करण्यात आला. त्यानुसार अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात जिल्ह्यात २ लाख ४४ हजार ६९ शेतकऱ्यांचे १ लाख ८८ हजार ४२४ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, जिल्ह्यातील संबंधित शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची मदत देण्यासाठी २०७ कोटी ९२ लाख ६४ हजार ८१० रुपये अपेक्षित निधीची मागणीही अहवालात करण्यात आली होती.
दरम्यान, शासन निर्णयानुसार अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्यात येणार असल्याने, वाढीव दरानुसार जिल्ह्यातील मदतनिधी मागणीचा सुधारित अहवाल सादर करण्याचे अमरावती विभागीय आयुक्तांचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. त्यानुसार जिल्ह्यातील अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी वाढीव दरानुसार मदतनिधी मागणीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लवकरच विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात येणार आहे.
शेतकरी आणि पिकांचे असे आहे नुकसान !क्षेत्राचा प्रकार शेतकरी नुकसान (हेक्टर)जिरायत पिके १,६८,०३५ १,३६,५२६.६६बागायत पिके ६६,३६१ ४५,२५८.०५फळ पिके ९,६७३ ६,६३९.७२
वाढीव दरानुसार अशी आहे हेक्टरी मदत !पिके मदत (रुपये)कोरडवाहू पिके १३,०००बागायत पिके २७,०००फळपिके ३६,०००
तहसीलदारांकडून मागितली मदतीची माहिती !जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत अवकाळीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दरानुसार मदत देण्यासाठी मदतनिधीची तालुकानिहाय माहिती जिल्ह्यातील सातही तहसीलदारांकडून मागविण्यात आली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर लवकरच वाढीव दरानुसार जिल्ह्यातील मदतनिधी मागणीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात येणार आहे.