जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

अकोला: राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांना दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने एका महिन्यात निवडणूक कार्यक्रम लावून नवीन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अस्तित्वात आणा, असा आदेश सर्वोेच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांना दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने एका महिन्यात निवडणूक कार्यक्रम लावून नवीन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अस्तित्वात आणा, असा आदेश सर्वोेच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यावर पुढील सुनावणी २२ आॅगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, त्यासाठी आरक्षित जागांच्या ठरलेल्या निश्चित संख्येनुसारच आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, त्याबाबत उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवर कोणताही निर्णय घेऊ नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात रवींद्र पारशी पराडके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर १० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने विविध निरीक्षणे नोंदवली. त्यानुसार जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचेही राज्य शासनाला बजावले. शासनाने १८ जुलै रोजी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या बरखास्त केल्या. तसेच पाच जिल्हा परिषदांचा कारभार सुरू ठेवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समित्यांसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती दिली. शासनाच्या या आदेशावरही शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उपस्थित मुद्यांची दखल घेत न्यायालयाने राज्याच्या निवडणूक आयोगाला विविध निर्देश दिले. त्यामध्ये राज्यातील मुदत संपलेल्या सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया तातडीने सुरू करा, त्यामध्ये कोणताही विलंब व्हायला नको, निकालाच्या दिवसापासून एका महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. दरम्यानच्या कालावधीत उच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेसंदर्भात दाखल याचिकेवर दिलेला निर्णय अमलात येणार नाही. तसेच निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात दाखल होणाºया प्रकरणांत कोणताही अंतरिम आदेश दिला जाऊ नये, आधी दिला असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचा या आदेशानुसार तो अमलात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.दरम्यानच्या काळात आरक्षणाच्या मुद्यावर दुरुस्ती प्रक्रिया करण्यास राज्य शासनाला मुभा आहे; मात्र त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, राज्यघटनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया आयोगाने पूर्ण करण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.आयोगाला आरक्षणाचा अडसर नाहीस्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदीत बदल करण्याची प्रक्रिया अपूर्ण आहे. त्यामुळे ती बाब निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेच्या आड येऊ शकत नाही. शासनाला बदल करण्याची संधी आहे. वेळेत बदल न झाल्यास आहे त्या स्थितीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.