Offline grain allocation; no anser from administration | आॅफलाइन धान्य वाटपाच्या स्पष्टीकरणाला ‘खो’
आॅफलाइन धान्य वाटपाच्या स्पष्टीकरणाला ‘खो’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: लाभार्थींना धान्य वाटप आॅनलाइन करण्याचे बंधनकारक असताना आॅगस्ट २०१९ मध्येही मोठ्या प्रमाणात आॅफलाइन वाटप करणाऱ्या २१ जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना २५ आॅक्टोबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश पुरवठा विभागाच्या उपसचिवांनी दिला. त्यापैकी अनेक जिल्ह्यातून स्पष्टीकरण सादरच झाले नसल्याची माहिती आहे. याबाबत पुरवठा विभागाचे सहसचिव सतीश सुपे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. नोटीस दिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विदर्भातील चंद्रपूर, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, अकोला, गडचिरोली, गोंदिया, अमरावती जिल्ह्याचा समावेश आहे.
धान्य वाटपाची आॅनलाइन ‘एई-पीडीएस’प्रणाली शासनाने तयार केली. मे २०१८ पासून सर्वच जिल्ह्यांत आॅनलाइन धान्य वाटप सुरू झाले. धान्य वाटप आॅनलाइन करण्याच्या पद्धतीला राज्यातील पुरवठा यंत्रणेने ‘खो’ दिला आहे. मार्च २०१९ पर्यंत आॅफलाइन वाटप झालेल्या ५८ लाख क्विंटल धान्याचा हिशेब केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने मार्च २०१९ मध्येच मागवला होता, तसेच आॅफलाइन वाटप बंद करण्याचेही बजावले होते. त्या आदेशालाही धाब्यावर बसवत २१ जिल्ह्यांमध्ये आॅफलाइन वाटप सुरू असल्याचे आॅगस्ट महिन्याच्या वाटपात स्पष्ट झाले. स्वस्त धान्य दुकानांतून धान्याचे वाटप १०० टक्के आॅनलाइन करण्याचे निर्देश असताना जानेवारी ते आॅगस्ट २०१९ या काळात आॅफलाइन (नॉन-पॉस सेल) वाटप का केले, याचा तालुकानिहाय खुलासा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील २१ जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांना मागवला. त्यासाठी २५ आॅक्टोबरपर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आली. त्यापैकी अनेकांनी खुलासा सादरच केला नसल्याची माहिती आहे.
आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य असलेल्यांना पुरवठा विभागाने नेमून दिलेल्या सक्षम अधिकाºयांच्या उपस्थितीत धान्य वाटपाची सूट देण्यात आली. या संधीचा फायदा धान्याचा काळाबाजार करण्यासाठीच अधिक झाला. सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थी येतच नाहीत. प्रत्यक्ष लाभार्थी गायब असतानाही ‘नॉमिनी’च्या नावे आॅफलाइन धान्याची उचल करून त्याचा काळाबाजार केला जातो.



आॅफलाइन वाटपामुळे नोटीसप्राप्त जिल्हे
आॅफलाइन वाटप केल्याप्रकरणी सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, नंदुरबार, ठाणे परिमंडळ (फ), चंद्रपूर, सातारा, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, गडचिरोली, अकोला, रत्नागिरी, पालघर, गोंदिया, सांगली, औरंगाबाद, बीड, कोल्हापूर, जळगाव, अमरावती या जिल्ह्यातील अधिकाºयांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

Web Title: Offline grain allocation; no anser from administration

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.