आता गावातील घरावर मिळू शकेल कर्ज!

नमुना आठवर बोझा लावता येणार असल्याने ग्रामस्थांना गावातील मालमत्तेवर कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

- राजेश शेगोकार लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्य शासनाने ‘सात-बारा’ उताऱ्यात आता १२ प्रकारचे बदल केले आहेत. दुसरीकडे ग्रामपंचायत नमुना आठवर कोणताही बोझा चढविण्याबाबत २०१७ मध्ये निर्बंध आणले होते, ते आता उठविण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे नमुना आठवर बोझा लावता येणार असल्याने ग्रामस्थांना गावातील मालमत्तेवर कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात ३ सप्टेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांनी एका पत्राद्वारे राज्यातील जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.ग्रामपंचायत नमुना आठ ८ हा मालकी हक्काचा पुरावा(रेकॉर्ड आॅफ राईट) नाही करवसूलीचे शेरे कोष्टक/नोंदवही असून त्यावर विविध संस्थांचे भार कर्ज चढविता येणार नाही, असे आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ६ डिसेंबर २०१७ रोजी दिले होते. या आदेशामुळे गावातील मालमत्तेवर ग्रामस्थांना कर्ज मिळणे अशक्य झाले होते. कोरोनाच्या काळामध्ये उत्पन्नाची साधने कमी होत असून, अनेकांना कर्जासाठी उंबरठे झिजवावे लागत आहे. गावामध्ये मोठे घर असूनही कर्जासाठी ते गहाण टाकणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे नमुना आठवर बोझा चढविण्याबाबतची मागणी ग्रामीण भागातून होती. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात निर्णय घेऊन ३ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना एक पत्र पाठवून यापुढे नमुना आठवर भार, कर्ज, बोझा चढविण्याची परवानगी दिली. नमुना आठ हा मालकी हक्क दर्शविणारा दस्तावेज नसला तरी त्यावर मालकाच्या नावाची नोंद असते, त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने कर्जासाठी बोझा चढविण्याची परवानगी दिली आहे.बँका, पतसंस्थांनी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना बोझाची माहिती द्यावी४नमुना आठवर केवळ घरातील कर्त्या पुरुषाच्याच नावाची नोंद असते. त्यामुळे बरेचदा कुटुंब प्रमुख या मालमत्तेवर कर्ज उचलतो. पतसंस्था, बँकाही नमुना आठवरच बोझा चढवून कर्ज देत असत. अशा कर्जाचे हप्ते थकल्यावर बँकांकडून वसुलीचा तगादा लावल्यावर घरातील इतरांना या कर्जाबाबत माहिती मिळत होती. त्यामुळे नमुना आठ ही केवळ कर आकारणीची नोंदवही ठेवण्याबाबतचा निर्णय महायुती शासनाने घेतला होता. या निर्णयामुळे सामूहिक मालमत्ता सुरक्षेचा प्रश्न मिटला होता; मात्र मालमत्ता असतानाही कर्ज मिळण्यास अडचणी होत होत्या. त्यामुळे आता नव्या निर्णयानुसार कर्ज मिळण्याची सुलभता झाली असली तरी नमुना आठवर बोझा चढविताना कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही बँका, पतसंस्थांनी माहिती देणे आवश्यक ठरते.