लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : वाळू घाटांच्या लिलावाकरिता पर्यावरण मान्यतेसाठी वाळू घाटांचे प्रस्ताव राज्यातील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयामार्फत जुलैअखेर राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे सादर करण्यात आले आहे. पर्यावरण समितीची मान्यता मिळाल्यानंतरच वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील वाळू घाटांची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पर्यावरण मान्यतेची प्रतीक्षा केली जात आहे.राज्यातील नवीन वाळू धोरण गत ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनामार्फत निश्चित करण्यात आले आहे. वाळू धोरणानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या लिलावासाठी जनसुनावणी घेऊन राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार वाळू घाटांच्या लिलावासाठी राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात जनसुनावणी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर वाळू घाटांच्या लिलावासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरण मान्यता प्राप्त करण्यासाठी राज्यातील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयामार्फत वाळू घाटांचे प्रस्ताव जुलै अखेरपर्यंत आॅनलाइन पद्धतीने राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे सादर करण्यात आले आहेत. पर्यावरण मान्यताप्राप्त झाल्यानंतरच राज्यातील विविध जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने वाळू घाटांची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पर्यावरण मान्यता केव्हा मिळणार, याबाबत प्रतीक्षा केली जात आहे.
जिल्ह्यातील १४ वाळू घाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण अनुमतीकरिता वाळू घाटांचे प्रस्ताव २८ जुलै रोजी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे सादर करण्यात आले आहेत. पर्यावरण मान्यताप्राप्त झाल्यानंतर वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.-डॉ. अतुल दोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.