अकोला: महापालिका प्रशासनाने शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केल्यामुळे प्रत्यक्षात मालमत्तांची संख्या किती, हे निश्चित झाले आहे. ‘जीआयएस’प्रणालीचा वापर करून मालमत्तांचे दस्तऐवज तयार झाल्यानंतर आता शासनाच्या निर्देशानुसार मनपाने मोठ्या निवासी इमारतींवर ‘कर योग्य मूल्या’च्या दहा टक्के इतक्या रकमेची आकारणी केली आहे. यावर आक्षेप, हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी अकोलेकरांना ३० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.१९९८ पासून शहरातील मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक बाजूला सारण्यात आली होती. त्याला प्रशासनातील झारीचे शुक्राचार्य व मतांचे राजकारण करणाऱ्या स्वार्थी आजी-माजी नगरसेवकांची प्रवृत्ती कारणीभूत होती. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायम होती. थकीत वेतनासाठी शासनाकडे वारंवार हात पसरण्याची वेळ प्रशासनासह सर्वपक्षीय पदाधिकारी व नगरसेवकांवर येत होती. ही बाब पाहता उत्पन्नात वाढ केल्याशिवाय विकास कामांसाठी अनुदान नाहीच, अशी शासनाने रोखठोक भूमिका घेतल्यानंतर मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१६ मध्ये ‘जीआयएस’द्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून सुधारित करवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे टॅक्स वसुलीचा आकडा ७० कोटींच्या घरात पोहोचला. पुनर्मूल्यांकनामुळे मालमत्तांचे दस्तऐवज तयार झाले असून, शासनाच्या निर्देशानुसार १५० चौरस मीटर (१६१४ चौरस फूट)पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे बांधकाम असलेल्या मोठ्या मालमत्तांवर ‘कर योग्य मूल्या’च्या दहा टक्के इतक्या रकमेची आकारणी करण्यात आली आहे.झोननिहाय सूचना-हरकतीमनपाने लागू केलेल्या दहा टक्के कर आकारणीसंदर्भात संबंधित मालमत्ताधारकांना आक्षेप, हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. संबंधितांना झोननिहाय हरकती व सूचना दाखल कराव्या लागतील. सुटीच्या दिवशीही नागरिकांचे अर्ज स्वीकारल्या जाणार आहेत.११४ कोटींच्या वसुलीचा मुहूर्त सापडेना!आज रोजी शहरात १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. यापासून मनपाला दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून होतो. सद्यस्थितीत चालू व थकीत मालमत्ता करापोटी मनपासमोर ११४ कोटी रुपये वसुलीचे आव्हान आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेची वसुली करण्यासाठी प्रशासनाला मुहूर्त सापडत नसल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दहा टक्के आकारणी कशासाठी?इमारतीवरील अधिनियम १९७९ अन्वये निवासी उपयोगात असलेल्या १६१४ फूटपेक्षा अधिक इमारतींना कर योग्य मूल्याच्या दहा टक्के आकारणी करण्याची तरतूद आहे. एका मालमत्तेवर किमान तेराशे ते पंधराशे रुपयांपर्यंत टॅक्स वाढ होऊ शकते. ही रक्कम स्वायत्त संस्थांमार्फत शासनाकडे जमा केली जाते. वार्षिक लेखापरीक्षणानंतर यातील पाच टक्के रक्कम स्वायत्त संस्थांना परत केली जात असल्याची माहिती आहे.