- प्रवीण खेतेअकोला: केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यात नव्याने केकेल्या दुरुस्तीनुसार इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षेपासून सुटका होणार नाही, तर परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीनुसारच त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल. हा अधिकार संबंधित शाळांनाच देण्यात आला आहे.शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार देशात प्रत्येक विद्यार्थ्याला इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षणाचा अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून भयमुक्त करण्यासाठी यापूर्वी शासनाने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षाच रद्द करण्यात आली होती; परंतु केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये पुन्हा एकदा दुरुस्ती करून परीक्षेला महत्त्व दिले आहे. त्यानुसार इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात जाण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. अभ्यासात कमकुवत ठरणाºया विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीनुसार त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश द्यायचा की नाही, याचा अधिकार संबंधित शाळांना राहणार असल्याचेही त्यामध्ये नमूद आहे. केंद्र शासनाने हा बदल केला असला, तरी राज्य शासनातर्फे यासंदर्भात अद्याप शासन निर्णय काढण्यात आला नाही. त्यामुळे हे बदल नेमके कसे असतील, हे शासन निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.चौथीपर्यंतचे विद्यार्थी परीक्षा मुक्तच!केंद्र सरकारने इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुन्हा परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, तरी इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा मुक्तच ठेवले आहे.नापास विद्यार्थ्यांसाठी फेर परीक्षाएकाच वर्गात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची शाळांमार्फत नव्याने तयारी करून घेण्यात येईल. त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांची फेर परीक्षा घेतली जाईल. यामध्ये त्यांची प्रगती पाहूनच त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश दिल्या जाईल.
इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली; मात्र या संदर्भात शासन निर्णय आला नाही. त्यामुळे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होईल, यासंदर्भात स्पष्ट सांगता येणार नाही.- प्रकाश मुकुंद, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, जिल्हा परिषद, अकोला