अकोला: केंद्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत शेळी गोठय़ाच्या बांधकामासाठी स्थानिक साहित्याचा वापर करून, गोठा बांधकामाकरिता आता कमी खर्चाचे 'मॉडेल' सुचविण्यात आले आहे.केंद्रीय ग्राम विकास विभागामार्फत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणार्या जॉबकार्डधारक मजुरांना शेळी पालन व्यवसायाकरिता शेळी गोठा बांधकामाची योजना गेल्या वर्षभरापासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत ग्रामसभेत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थींचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठविला जातो. पंचायत समितीस्तरावर पशुधन विकास अधिकार्यांकडून तांत्रिक मान्यता आणि गटविकास अधिकार्यांकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर शेळी गोठा बांधकामासाठी ३५ हजार रुपयांचे अनुदान संबंधित लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. वीट, सिमेंट, लोखंडी अँगल इत्यादी साहित्याचा वापर करून गोठय़ाचे बांधकाम केल्यास ३५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. या पृष्ठभूमीवर शेळी गोठा बांधकामासाठी वीट, सिमेंट व लोखंडी अँगल इत्यादी साहित्याच्या वापराऐवजी लाकडी फळी, गवती छप्पर, निगरुळीच्या ताट्या इत्यादी स्थानिक उपलब्ध साहित्याचा वापर केल्यास ३५ हजारांऐवजी १९ हजार ११0 रुपयांमध्ये शेळी गोठय़ाचे बांधकाम पूर्ण करता येईल. तसेच गोठय़ासाठी जास्त जागेचा वापरदेखील करणे शक्य होईल. अशाप्रकारे शेळी गोठा बांधकामासाठी कमी खर्चाचे नवे मॉडेल पशुसंवर्धन विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार शाखेला सुचविण्यात आले आहे.
शेळी गोठय़ासाठी आता कमी खर्चाचे ‘मॉडेल’
By admin | Updated: January 14, 2015 00:21 IST