नोटिसा बजावल्या; कारवाईचा पत्ता नाही!

कोणतीही कारवाई किंवा समायोजनाची प्रक्रिया न झाल्यामुळे वित्त व लेखा विभागाच्या हेतुवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

अकोला : मागील अनेक वर्षांपासून अग्रीम उचल केलेल्या रकमेचे समायोजन न करणाºया मनपा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने नोटिसा बजावत औपचारिकता पूर्ण केल्याचे समोर आले आहे. रकमेचे समायोजन न केल्यास व्याजासह दंडात्मक रकमेची वसुली करण्याचा इशारा देणाºया वित्त व लेखा विभागाने महिनाभरापासून चुप्पी साधल्यामुळे हा विभाग वादाच्या भोवºयात सापडला आहे.
महापालिकेत प्रशासकीय कामे निकाली काढताना विभाग प्रमुख तसेच कर्मचाºयांना ऐन वेळेवर अग्रीम रकमेची गरज भासते. अग्रीम रकमेची उचल केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित रकमेच्या खर्चाचे समायोजन करणे अपेक्षित आहे. तसे न करता मनपातील स्थानिक अधिकारी व कर्मचाºयांनी विविध कामकाजासाठी अग्रीम रकमेची उचल केल्यानंतर मागील आठ ते दहा वर्षांपासून समायोजन केले नसल्याची बाब उजेडात आली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत स्थायी समितीचे सभापती सतीश ढगे यांनी कर्मचाºयांच्या जुन्या फायली बाजूला सारत समायोजन न करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. याप्रकरणी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी वित्त व लेखा विभागाला अग्रीम रकमेची उचल केलेल्या कर्मचाºयांना नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुषंगाने लेखा विभागाने नोटिसा बजावल्या. त्यानंतर पुढे कोणतीही कारवाई किंवा समायोजनाची प्रक्रिया न झाल्यामुळे वित्त व लेखा विभागाच्या हेतुवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.


लेखा विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
प्रशासनाने नोटीस जारी केल्यानंतर कर्मचाºयांनी समायोजनासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे पहिल्या रकमेची उचल करणाºया कर्मचाºयांनी समायोजन केले नसेल तर अशा कर्मचाºयांना लेखा विभागाने दुसºयांदा अग्रीम रकम का मंजूर केली,असा सवाल उपस्थित करून लेखा विभागाच्या कामकाजावरच कर्मचाºयांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.

कर्मचारी संघटना सत्तापक्षाच्या उंबरठ्यावर!
मनपा कर्मचाºयांनी उचल केलेल्या अग्रीम रकमेचे मागील अनेक वर्षांपासून समायोजन न केल्याने उचल केलेल्या रकमेतून नेमक्या कोणत्या कामांवर खर्च झाला, याचा आजरोजी कोणताही थांगपत्ता लागत नसल्याची माहिती आहे. आधी घेतलेल्या अग्रीम रकमेचे समायोजन न करता पुन्हा दुसºया रकमेची उचल केल्यामुळे कर्मचाºयांच्या प्रामाणिकतेवर शंका-कुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत. सदर प्रकरण अंगलट येण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे काही कर्मचारी संघटना सत्ताधारी भाजपच्या उंबरठ्यावर गेल्याची माहिती आहे.