लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शिक्षकांना कोणतीच अशैक्षणिक कामे देता येत नसतानाही जिल्हय़ात बुथ लेवल ऑफिसरची कामे न केल्यास शिक्षकांना शिस्तभंग कारवाईच्या नोटीसा जिल्ह्यातील मतदार नोंदणी अधिकार्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षक बिथरले आहेत. विशेष म्हणजे, पालकमंत्री डॉ. पाटील यांना निवेदन दिल्यानंतरही नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक गेल्या अनेक वर्षांपासून बीएलओचे काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अध्यापन कार्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दाखल एका प्रकरणात अंतरिम आदेशात शिक्षकांना ही कामे देण्यात येऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच शिक्षण हक्क अधिनियम २00९ मध्येही शिक्षकांना लोकसभा, विधानसभा आणि नैसर्गिक आपत्ती निवारणाशिवाय कोणतेही अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनानेही १८ जून २0१0 रोजीच्या निर्णयानुसार शिक्षकांकडील संपूर्ण अशैक्षणिक कामे काढून घेऊन त्यांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कोणतेही काम देण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयोगानेही शिक्षक संवर्गाला वगळले आहे. तरीही अकोला जिल्ह्यातील मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नेमणूक करीत आहेत. ही कामे देण्यात येऊ नये, यासाठी शिक्षक संघटना समन्वय समिती पदाधिकार्यांनी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनाही निवेदन दिले. त्यांनीही निवडणूक अधिकार्यांना पत्र देत शिक्षकांची मागणी ग्राह्य धरण्याचे सांगितले. मात्र, त्यानंतरही नोटीसा दिल्या जात आहेत. हा प्रकार बंद करावा, अशी मागणी समन्वय समितीचे नामदेव फाले, देवानंद मोरे, शशिकांत गायकवाड, अरविंद गाडगे, एम.एम. तायडे, रजनीश ठाकरे, नितीन बंडावार, राजेश्वर सिरस्कार, वि.भा. पाटील यांनी केली आहे.
काम नाकारल्यास गंभीर स्वरूपाची कारवाईजिल्ह्यात सध्या १ जानेवारी २0१८ या दिनांकावर आधारित मतदार नोंदणी कार्यक्रम सुरू आहे. जिल्ह्यातील सर्वच मतदान केंद्रावर केंद्रस्तरीय अधिकार्यांकडून हा कार्यक्रम राबवण्यासाठी जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, शिक्षकांकडून ही कामे केली जात नाहीत. हा प्रकार गंभीर आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केल्याच्या कारणावरून लोकप्रतिनिधी अधिनियम व महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा असलेल्या नोटीसा त्यांना बजावल्या जात आहेत.