- आशिष गावंडेअकोला: जाहिरातींच्या माध्यमातून खिसे जड करणाऱ्या खासगी कंपन्यांचे शहरातील दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर फलक झळकताना दिसून येतात. अशा फलकांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेत महापालिका प्रशासनाने आजवर १६०० पेक्षा अधिक दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानला नोटीस बजावल्या आहेत. उत्पन्न वाढीसाठी आयुक्त संजय कापडणीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे सर्वसामान्य अकोलेकरांकडून समर्थन केले जात असतानाच दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपकडून आडकाठी घातल्या जात असल्याची माहिती आहे.शहरात जागा दिसेल त्या ठिकाणी मनमानी पद्धतीने अनधिकृत होर्डिंग-फलक उभारल्या जात असल्याने संपूर्ण शहराचे विदू्रपीकरण झाले आहे. मनपाच्या अतिक्रमण विभागातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून खासगी कंपन्या व एजन्सी संचालकांनी शहरातील मोक्याच्या जागांवर कब्जा केला आहे. अनधिकृत होर्डिंगमुळे महापालिकेला वर्षाकाठी लाखो रुपयांचा चुना लावल्या जात आहे. होर्डिंगच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासनाने शहरातील मोक्याच्या जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्या बदल्यात मनपाला वर्षाकाठी ३८ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. उत्पन्नाच्या सबबीखाली अतिक्रमण विभागाने चक्क मुख्य रस्ते, मुख्य चौकांत होर्डिंगसाठी जागांची खिरापत वाटली. या प्रकारावर नियंत्रण नसल्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण झाले आहे. आगामी काही दिवसांत प्रशासनाकडून ठरावीक जागेवर होर्डिंग उभारण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होईल, ही बाब गृहीत धरून प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसाठी शहरातील दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर लावल्या जाणाºया कंपन्यांच्या फलकांवरही शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतला. त्यानुषंगाने अतिक्रमण विभागाने मुख्य बाजारपेठेतील व्यावसायिकांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, आजवर १६०० नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती आहे.कंपन्यांचा सुळसुळाटशहराच्या कानाकोपºयात खासगी कंपन्यांच्या जाहिरातींचा सुळसुळाट झाला आहे. शहरातील प्रतिष्ठाने, दुकानांच्या माध्यमातून विविध कंपन्या उत्पादनांची जाहिरात करून ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. यापुढे खासगी कंपन्यांचे फलक लावण्यासाठी व्यावसायिकांना मनपाकडे शुल्काचा भरणा करावा लागेल.शुल्क आकारण्यास भाजपचा विरोधप्रशासनाने सुधारित करवाढ केल्यानंतर आता अकोलेकरांवर अतिरिक्त शुल्काचा भार नकोच, अशी भूमिका घेत सत्ताधारी भाजपाने प्रशासनाच्या निर्णयाला २२ फेब्रुवारीच्या स्थगित सर्वसाधारण सभेत जोरदार विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर २७ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पीय सभेत उत्पन्नाचे अनेक स्रोत असताना प्रशासन कोणताही निर्णय घेत नसल्याचे खापर सत्तापक्षातील नगरसेवकांनी प्रशासनावर फोडले होते, हे येथे उल्लेखनीय.
वैध-अवैध होर्डिंगची सळमिसळमहापालिकेतील अतिक्रमण विभागाच्या दप्तरी ५३३ पेक्षा जास्त ठिकाणी होर्डिंग-फलक उभारण्यात आल्याची नोंद आहे. यामध्ये मनपाच्या विद्युत खांबांवरील बोर्डांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त खासगी कंपन्या व एजन्सी संचालकांनी वैध-अवैध होर्डिंगची सळमिसळ करून जागा दिसेल त्या ठिकाणी होर्डिंग उभारल्याची माहिती आहे. यामुळे मनपाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.